शिमला। मुख्यमंत्री सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक समाप्त हो गयी है। आचार संहिता के चलते आज आधिकारिक ब्रीफिंग नहीं की गई।
वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कैबिनेट में बहुत से महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।
एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए बैठक में जिन परिवारों की सालाना आय 2 लाख रूपए से कम है, उन परिवारों की सभी महिलाओं को 1500 रूपए दिए जायेंगे।
प्रदेश में दुकानदारों को अब इंस्पेक्टरी राज से मुक्ति मिलेगी। शॉप एक्ट में अब वन टाइम रेजिस्ट्रेशन की सुविधा दी जाएगी जबकि पहले इसे बार बार रिन्यू करवाना पड़ता था।
पूरे हिमाचल में लोग अब 24 घंटे दुकानें खुली रख सकेंगे। पर्यटन प्रदेश होने के कारण दुकानदारों को इस निर्णय से काफी फायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है।
कैबिनेट ने इस वर्ष सेवानिवृत्त होने वाले कॉलेज प्रोफेसर की रिटायरमेन्ट ऐज 62 से बढ़ाकर 63 वर्ष करने का निर्णय लिया है।
मछली पर रॉयल्टी 7 फीसदी से घटाकर 1 परसेंट की गई है। सीएम ने बजट सत्र में इस बाबत घोषणा की थी।
HP बोर्ड के 300 स्कूलों में CBSE स्कूलों जैसी सुविधाएं मिलेंगी।
बैठक में मिड डे मिल वर्कर, एसएमसी टीचर व मल्टी टास्क वर्कर के वेतन में 500 रूपए की बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया है।
पंचायत चौकीदार के 500 और सिलाई अध्यापिकाओ के वेतन में 1000 रूपए की बढ़ोतरी को भी कैबिनेट की मंजूरी प्रदान की गई है। पीडब्ल्यूडी मल्टी टास्क वर्कर का वेतन 5500 से बढ़ाकर 6000 करने का निर्णय भी लिया गया है।
सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल ने पुलिस विभाग में 12 पोस्ट क्लर्क, 94 पोस्ट आईटीआई में क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर, 105 पोस्ट सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर और 4 पोस्ट एपीआरओ की भरने को मंजूरी दी है।
शिक्षा विभाग में 1500 पोस्ट CBSE स्कूलों में भरी जाएंगी। वहीं 500 पद जेओआईटी के भरे जाएंगे।
हिम चंडीगढ़ प्रोजेक्ट को 8000 बीघा भूमि देने को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है।
परागपुर में एसडीएम आफिस को भी मंजूरी दी गयी है।
एएनसी शाहनहर का आफिस मंडी से वापिस फतेहपुर जाएगा।
कैबिनेट ने बिना कागज के चल रहे वाहनों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए छूट दी गयी है।
