शिमला। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने यहां जारी एक प्रेस वक्तव्य में कहा कि वर्तमान राज्य सरकार मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कर्मचारियों सहित सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। कर्मचारियों को समय-समय पर सभी देय वित्तीय लाभ प्रदान किए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य के विकास में कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए मुख्यमंत्री ने काजा में हिमाचल दिवस के अवसर पर राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारकों को तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता करने की घोषणा की है। इससे महंगाई भत्ता बढ़कर 34 प्रतिशत हो गया है।
इससे प्रदेश के लगभग 2.15 लाख कर्मचारियों और 1.90 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह निर्णय कर्मचारियों और पेंशनरों के लाभ प्रदान करने की दिशा में वर्तमान सरकार के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है।
उन्होंने कहा कि यह मंहगाई भत्ता पूर्व सरकार के समय पिछले वर्ष से देय था, मगर पूर्व भाजपा सरकार ने इसे प्रदान करने में कोई रूचि नहीं दिखाई।
उद्योग मंत्री ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने कर्मचारियों के लिए केवल संशोधित वेतनमान की घोषणा मात्र ही की और कर्मचारियों व पेंशनधारकों के बकाये और महंगाई भत्तों की किस्तें जारी करने के मामले में नाकाम रही। जिससे कर्मचारी व पेंशनधारकों को देय वित्तीय लाभों से वंचित रहना पड़ा।
उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने सत्ता का आनंद लेने के लिए गैर ज़रूरी खर्चों में वृद्धि कर भारी मात्रा में कर्ज लिया जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई।
उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने संशोधित वेतनमान एवं पेंशनधारकों की बकाया देय राशि की अदायगी के प्रति उदासीन रवैया अपनाए रखा जिससे लगभग 11000 करोड़ रुपये की देनदारी वर्तमान प्रदेश सरकार पर बाकी है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन के कारण ही आज कर्ज की देनदारी 75000 करोड़ रुपये को पार कर गई है।
ऐसे में विपक्षी नेताओं को कर्मचारियों के हित में लिए गए इस निर्णय पर टिप्पणी करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।
हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं और राजस्व वृद्धि के लिए निरंतर प्रयासरत है।
