सातवें राज्य वित्त आयोग में पंचायत समितियों के लिए कुल निधि का 25 प्रतिशत हिस्सा निर्धारित करने की मांग, अध्यक्षों और उपाध्यक्षों ने भी उठाई अतिरिक्त शक्तियों एवं विशेष निधि की मांग
फागू (हिमाचल प्रदेश)। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं को आर्थिक एवं प्रशासनिक रूप से सशक्त बनाने तथा पंचायत समिति सदस्यों के अधिकारों को प्रभावी ढंग से लागू करवाने के उद्देश्य से फागू में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए पंचायत समिति सदस्यों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।
बैठक में विभिन्न पंचायत समितियों के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों एवं सदस्यों ने भाग लिया। इस दौरान पंचायत समितियों की वित्तीय हिस्सेदारी, निर्वाचित प्रतिनिधियों के सम्मान, अधिकारों तथा विकास कार्यों में उनकी प्रभावी भागीदारी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में पंचायत समिति सदस्यों ने प्रदेश सरकार से मांग उठाई कि सातवें राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों में पंचायत समितियों के लिए कुल वित्तीय निधि का कम से कम 25 प्रतिशत हिस्सा निर्धारित किया जाए, ताकि ब्लॉक स्तर पर विकास कार्यों को गति मिल सके और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।
अध्यक्षों और उपाध्यक्षों ने भी रखे अपने विचार
बैठक में उपस्थित विभिन्न पंचायत समितियों के अध्यक्षों एवं उपाध्यक्षों ने अपने उद्बोधन में कहा कि पंचायत समिति पंचायती राज व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण और स्वतंत्र संस्थागत अंग है।
ग्रामीण विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारने, पंचायतों के बीच समन्वय स्थापित करने तथा क्षेत्र की सामूहिक आवश्यकताओं को पूरा करने में पंचायत समिति की महत्वपूर्ण भूमिका है।
उन्होंने कहा कि पंचायत समितियों को केवल जिम्मेदारियां सौंपना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए सरकार की ओर से अतिरिक्त प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियां भी प्रदान की जानी चाहिए।
इसके साथ ही पंचायत समितियों के लिए विशेष निधि का अलग से प्रावधान किया जाना चाहिए, ताकि वे अपने विकास खंड की प्राथमिकताओं के अनुसार विकास कार्यों को स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ा सकें।
अध्यक्षों, उपाध्यक्षों एवं सदस्यों ने एक स्वर में मांग की कि पंचायत समितियों को वास्तविक अधिकार, पर्याप्त बजट और निर्णय लेने की प्रभावी शक्तियां प्रदान की जाएं।
उन्होंने कहा कि जब तक पंचायत समितियों को पर्याप्त वित्तीय स्वायत्तता नहीं मिलेगी, तब तक ग्रामीण विकास में उनकी भूमिका पूरी तरह प्रभावी नहीं हो सकती।
विभिन्न जिलों के पंचायत समिति सदस्यों ने दिखाई एकजुटता
बैठक में शिमला, सिरमौर, सोलन, मंडी, कुल्लू और कांगड़ा सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों से जुड़े पंचायत समिति सदस्यों ने अपने अधिकारों और सम्मान की लड़ाई को संगठित रूप से आगे बढ़ाने का संकल्प लिया।
सदस्यों ने कहा कि पंचायत समिति सदस्य जनता की समस्याओं को ब्लॉक स्तर तक पहुंचाने और पंचायतों के बीच समन्वय स्थापित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में उनकी भागीदारी को केवल औपचारिकता तक सीमित रखना लोकतांत्रिक व्यवस्था की मूल भावना के अनुरूप नहीं है।
पंचायत बैठकों में भागीदारी और सम्मान सुनिश्चित करने की मांग
बैठक में सदस्यों ने चिंता व्यक्त की कि विभागीय निर्देशों के बावजूद कई पंचायतों में पंचायत समिति सदस्यों को बैठकों में उचित आमंत्रण, बैठने की व्यवस्था और अपने विचार रखने का पर्याप्त अवसर नहीं मिल रहा है।
उन्होंने मांग की कि विकास खंड अधिकारियों के माध्यम से सभी पंचायतों को स्पष्ट निर्देश जारी किए जाएं कि संबंधित क्षेत्र के पंचायत समिति सदस्यों को पंचायत बैठकों की पूर्व सूचना दी जाए तथा नियमानुसार उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
साथ ही विभागीय आदेशों की अनुपालना की नियमित समीक्षा भी होनी चाहिए, ताकि निर्देश केवल कागजों तक सीमित न रहें।
वित्तीय अधिकारों के बिना ग्रामीण विकास की परिकल्पना अधूरी
बैठक में सदस्यों ने कहा कि पंचायत समितियों को जिम्मेदारियां तो दी जाती हैं, लेकिन उनके अनुरूप पर्याप्त वित्तीय संसाधन और निर्णय लेने की शक्तियां उपलब्ध नहीं करवाई जातीं।
यदि पंचायत समितियों को 25 प्रतिशत वित्तीय हिस्सेदारी के साथ विशेष विकास निधि भी प्रदान की जाती है, तो इससे ग्रामीण क्षेत्रों की मूलभूत आवश्यकताओं, संपर्क मार्गों, पेयजल, स्वच्छता तथा अन्य विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने में सहायता मिलेगी।
सदस्यों ने कहा कि पंचायत समितियों को केवल प्रशासनिक औपचारिकता बनाकर नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि उन्हें वित्तीय स्वायत्तता और विकास संबंधी निर्णय लेने में प्रभावी भूमिका मिलनी चाहिए।
प्रदेश सरकार के समक्ष उठाई जाएगी सामूहिक आवाज
बैठक में निर्णय लिया गया कि पंचायत समिति सदस्यों की मांगों को एक व्यवस्थित मांग-पत्र के माध्यम से प्रदेश सरकार और सातवें राज्य वित्त आयोग के समक्ष प्रमुखता से रखा जाएगा।
इसके लिए जिला स्तर पर बैठकों का आयोजन कर अधिक से अधिक पंचायत समिति सदस्यों को एक साझा मंच पर जोड़ने की पहल की जाएगी।
सदस्यों ने स्पष्ट किया कि यह पहल किसी राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित नहीं है, बल्कि पंचायत समिति सदस्यों के अधिकारों, सम्मान और पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए की जा रही है।
बैठक में एकजुटता का संदेश देते हुए सदस्यों ने कहा कि पंचायत समितियों को पर्याप्त वित्तीय संसाधन, अतिरिक्त शक्तियां और सम्मानजनक भागीदारी देना समय की आवश्यकता है।
प्रदेश सरकार को सातवें राज्य वित्त आयोग में पंचायत समितियों की जायज मांगों को प्राथमिकता देते हुए ग्रामीण स्वशासन की इस महत्वपूर्ण कड़ी को वास्तविक रूप से सशक्त बनाने के लिए ठोस निर्णय लेने चाहिए।
