हिमाचल को बिकने नहीं देंगे, कांग्रेस सरकार प्रदेश की बेशकीमती संपत्तियों को बेचने पर आमादा : नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर

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धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए प्रदेश की बेशकीमती जमीनों और सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में सौंपने का आरोप लगाया।

भाजपा विधायक दल की ओर से सदन के बाहर किए गए प्रदर्शन के दौरान जय राम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार हिमाचल प्रदेश को बेचने पर आमादा है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश की बहुमूल्य जमीनों और सरकारी संपत्तियों को निजी निवेशकों के हवाले करने के फैसले प्रदेश के हितों के खिलाफ हैं।

जय राम ठाकुर ने कांगड़ा जिले में गग्गल एयरपोर्ट के समीप करीब 200 कनाल जमीन का मामला उठाते हुए आरोप लगाया कि इस जमीन की फर्जी रजिस्ट्रियां की गई हैं।

उन्होंने कहा कि कथित तौर पर फर्जी तरीके से कृषि प्रमाणपत्र हासिल किए गए और उनके आधार पर बेनामी सौदेबाजी की गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जमीन से संबंधित कृषि प्रमाणपत्र भी जाली प्रस्तुत किए गए हैं।

उन्होंने सरकार से पूछा कि आखिर प्रदेश में इस तरह के मामले कैसे हो रहे हैं और इनके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है।

नेता प्रतिपक्ष ने पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय की 3000 कनाल से अधिक जमीन का मामला उठाते हुए कहा कि यह जमीन लगभग 1500 बीघा के बराबर है। इस जमीन को निजी निवेशक को देने का फैसला किया गया था, जबकि मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है।

उन्होंने कहा कि कृषि शिक्षा और अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण संस्थान को दी गई इतनी बड़ी और बेशकीमती जमीन को निजी निवेशकों को देने की मंशा सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करती है।

जय राम ठाकुर ने बनूरी और चाय पटवार क्षेत्र के अंतर्गत करीब 100 कनाल जमीन के कथित बेनामी सौदे का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश में जमीनों को लेकर लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं।

उन्होंने बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ विकास प्राधिकरण (BBNDA) का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि उद्योगों के लिए आवंटित जमीन का लैंड यूज बदलकर वहां बहुमंजिला आलीशान कोठियां बनाई जा रही हैं।

उन्होंने सवाल किया कि इतने महत्वपूर्ण फैसले सीईओ स्तर पर कैसे लिए गए और क्या सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती और उसे स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर प्रदेश में यह सब क्या हो रहा है।

नेता प्रतिपक्ष ने शिमला स्थित ऐतिहासिक पीटरहॉफ का मामला भी उठाया। उन्होंने कहा कि पीटरहॉफ की बुकिंग बंद किए जाने की जानकारी मिली है। जब इस बारे में पता किया गया तो बताया गया कि इसे पीपीपी मोड पर देने का फैसला किया गया है।

उन्होंने सवाल उठाया कि प्रदेश की महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक संपत्ति को निजी निवेशक के हवाले करने की तैयारी क्यों की जा रही है।

इसी तरह जय राम ठाकुर ने दिल्ली स्थित हिमाचल निकेतन का मामला उठाते हुए कहा कि रेणुका जी बांध परियोजना के संदर्भ में बातचीत के दौरान दिल्ली सरकार से बेशकीमती जमीन प्राप्त की गई थी, जिस पर विशाल भवन का निर्माण किया गया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि भवन का उद्घाटन होने से पहले ही इसे निजी क्षेत्र को सौंपने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हितों के लिए बनाई गई संपत्तियों को निजी हाथों में देने के फैसले किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किए जा सकते।

जय राम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि सरकार की यही मंशा रही तो प्रदेश की महत्वपूर्ण सरकारी संपत्तियां भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार का बस चले तो वह हिमाचल प्रदेश विधानसभा को भी बेच सकती है।

उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक दल ने बैठक कर यह निर्णय लिया है कि हिमाचल प्रदेश की जमीनों और सरकारी संपत्तियों को बिकने नहीं दिया जाएगा।

इसी संकल्प के साथ भाजपा विधायकों ने विधानसभा परिसर के बाहर प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करवाया। नेता प्रतिपक्ष ने स्पष्ट किया कि भाजपा प्रदेश के हितों और जनता की संपत्तियों की रक्षा के लिए आवाज उठाती रहेगी।

जय राम ठाकुर ने दो टूक कहा कि हिमाचल प्रदेश कोई बिकाऊ संपत्ति नहीं है और भाजपा प्रदेश को बिकने नहीं देगी।

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