कहा, मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों से किया वादा निभाया, वित्तीय परिस्थितियों के बावजूद लिया सराहनीय निर्णय
शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से कर्मचारियों को 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) देने की घोषणा का हिमाचल प्रदेश सचिवालय पर्यवेक्षक चालक एवं कर्मशाला कर्मचारी संघ के प्रधान महेंद्र कुमार शर्मा और सयुंक्त सचिव विनोद शर्मा ने स्वागत किया है।
उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार के इस फैसले से प्रदेश के कर्मचारियों में खुशी की लहर है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों की अपेक्षाओं के अनुरूप निर्णय लिया है और इससे कर्मचारियों को राहत मिलेगी।
महेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जब प्रदेश की बागडोर संभाली थी, उस समय उन्होंने कर्मचारियों को आश्वस्त किया था कि वह स्वयं भी कर्मचारी परिवार से आते हैं और प्रदेश के सभी कर्मचारी उनके परिवार के सदस्य हैं।
उन्होंने कर्मचारियों के प्रति अभिभावक और बड़े भाई की भूमिका निभाने का भरोसा दिलाया था। शर्मा ने कहा कि कर्मचारियों को मुख्यमंत्री की बातों पर पहले भी विश्वास था और आगे भी रहेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपना वादा निभाया है और कर्मचारियों के हित में फैसला लिया है।
उन्होंने कहा कि डीए की किश्त जारी करने में कुछ देरी जरूर हुई, लेकिन प्रदेश की वित्तीय परिस्थितियों को देखते हुए सरकार का यह निर्णय सराहनीय है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से हिमाचल प्रदेश को मिलने वाले राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) के बंद होने से प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर दबाव पड़ा है। ऐसे हालात में भी मुख्यमंत्री की ओर से कर्मचारियों को 5 प्रतिशत डीए जारी करने का फैसला राहत देने वाला है।
शर्मा ने कहा कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर वित्त विभाग की ओर से समय-समय पर दी जाने वाली प्रस्तुतियों के आधार पर कर्मचारियों को भी आर्थिक चुनौतियों का अंदाजा था।
इसके बावजूद सरकार ने कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के फैसले और उनकी कार्यशैली पर कर्मचारियों को भरोसा है।
हिमाचल प्रदेश सचिवालय पर्यवेक्षक चालक एवं कर्मशाला कर्मचारी संघ के प्रधान और सचिवालय की ज्वाइंट कन्फेडरेशन के वरिष्ठ उपप्रधान महेंद्र कुमार शर्मा ने मुख्यमंत्री का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त किया।
उन्होंने कहा कि सरकार का यह कदम कर्मचारियों के प्रति सकारात्मक सोच को दर्शाता है और इससे कर्मचारियों में संतोष तथा उत्साह का माहौल बना है।
