हिमाचल प्रदेश कैबिनेट बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

मंत्रिमंडल ने चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के अंतर्गत कार्यरत मान्यता प्राप्त डीएम एम.सीएच. तथा डीआरएनबी योग्यता प्राप्त सुपर-स्पेशियलिटी संकाय सदस्यों को नॉन-प्रैक्टिसिंग अलाउंस (एनपीए) प्रदान करने का निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत स्नातकोत्तर (पीजी) विद्यार्थियों के मासिक स्टाइपेंड में वृद्धि को स्वीकृति प्रदान की।

संशोधित व्यवस्था के अनुसार प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को 40,000 रुपये के स्थान पर 50,000 रुपये, द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को 45,000 रुपये के स्थान पर 60,000 रुपये तथा तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों को 50,000 रुपये के स्थान पर 65,000 रुपये प्रतिमाह का स्टाइपेंड मिलेगा।

बैठक में शिक्षक पुरस्कार नीति के अंतर्गत राष्ट्रीय एवं राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को दिए जाने वाले नकद पुरस्कार में उल्लेखनीय वृद्धि को स्वीकृति दी गई।

अब राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक को 60,000 के स्थान पर 1.50 लाख रुपये जबकि राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षक को 40,000 के स्थान पर एक लाख रुपये की नकद राशि प्रदान की जाएगी।

साथ ही, पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को सेवा विस्तार नहीं दिए जाने का भी निर्णय लिया गया।

बैठक में नंबरदारों के मासिक मानदेय में 500 रुपये की वृद्धि कर 4,500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रतिमाह करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं के मासिक मानदेय को प्रथम अप्रैल, 2026 से 5,800 रुपये से बढ़ाकर 6,800 रुपये करने का निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, शिमला तथा डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, टांडा में बी.एससी. मेडिकल टेक्नोलॉजी (रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट) तथा बैचलर ऑफ रेडिएशन थेरेपी टेक्नोलॉजी पाठयक्रम आरंभ करने को स्वीकृति दी। दोनों संस्थानों में प्रत्येक पाठयक्रम के लिए प्रतिवर्ष 30-30 सीटें निर्धारित की गई हैं।

बैठक में चिकित्सा शिक्षा विभाग की स्नातकोत्तर/सुपर स्पेशियलिटी (पीजी/एसएस) नीति में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई।

संशोधित नीति के अनुसार स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के उपरांत जनरल डयूटी ऑफिसर्स (जीडीओ) तथा डायरेक्ट अभ्यर्थी यदि अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटीज (एआईएमएसएस), चमियाना में वरिष्ठ रेजिडेंट के रूप में अथवा आईजीएमसी, शिमला को छोड़कर अन्य किसी भी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में रेडियोडायग्नोसिस विशेषज्ञता में सेवाएं देते हैं, तो उन्हें अनिवार्य फील्ड पोस्टिंग से छूट प्रदान की जाएगी।

एआईएमएसएस, चमियाना तथा अन्य राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में रेडियोडायग्नोसिस विशेषज्ञता के अंतर्गत दी गई सेवाओं को फील्ड पोस्टिंग के रूप में मान्यता दी जाएगी। यह व्यवस्था आगामी छह वर्षों तक प्रभावी रहेगी।

बैठक में जिला हमीरपुर के नादौन क्षेत्र के धनेटा में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान को स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए 75 एकड़ की भूमि चिन्हित की जाएगी।

मंत्रिमंडल ने 31 अगस्त, 2022 से 31 मार्च, 2026 के मध्य 12 वर्ष अथवा उससे अधिक की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके अंशकालिक पंचायत चौकीदारों को वर्तमान निश्चित मासिक मानदेय के स्थान पर दैनिक वेतनभोगी के रूप में रखने का निर्णय लिया।

इसके अतिरिक्त, लोक निर्माण विभाग के फील्ड जूनियर इंजीनियरों को वर्क्स एंड अकाउंट्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 1,000 रुपये प्रतिमाह विशेष भत्ता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें लगभग 900 फील्ड जूनियर इंजीनियर लाभान्वित होंगे।

मंत्रिमंडल ने लोगों की सुविधा के लिए हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग डिविजन नम्बर-2 को बिलासपुर से जिला बिलासपुर के जगातखाना स्थानांतरित करने का निर्णय लिया।

बैठक में सड़क सुरक्षा ऑडिट नीति को स्वीकृति प्रदान की गई। इस नीति का उद्देश्य नई सड़क परियोजनाओं और सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करना और दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में सड़क दुर्घटना की संभावनाओं में कमी लाना है।

मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से 70 प्रतिशत अनुदान पर मछुआरों के लिए मछली पकड़ने वाली नौकाओं की खरीद एवं वितरण को भी स्वीकृति प्रदान की।

इसके अतिरिक्त, बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कास्ट नेट तथा गिल नेट सहित रियायती फिशिंग गियर उपकरणों के वितरण के लिए 90 प्रतिशत अनुदान वाली योजना को डीबीटी के माध्यम से स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमंडल ने फसलोपरांत अवसंरचना एवं कोल्ड चेन सुविधाओं के विकास का भी निर्णय लिया है। इसके तहत पात्र लाभार्थियों के लिए 20 कोल्ड स्टोरेज इकाइयों (प्रत्येक 5 मीट्रिक टन क्षमता), 10 फ्रीज़-ड्राई इकाइयों तथा 20 रेफ्रिजरेटेड वाहनों के लिए डीबीटी के माध्यम से 70 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाएगा।

मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना शुरू करने का निर्णय लिया, जिसके तहत पात्र जलाशय मछुआरा परिवारों को वार्षिक रूप से मछली पकड़ने के प्रतिबंधित मौसम के दौरान 3,500 रुपये वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

बैठक में हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा निजी डेवलपर के सहयोग से सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत शिमला के विकासनगर में एक बहुउद्देशीय वाणिज्यिक परिसर विकसित करने को भी मंजूरी दी गई।

मंत्रिमंडल ने डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा, श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय मंडी, क्षेत्रीय अस्पताल ऊना, सिविल अस्पताल घवांडल तथा अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटीज चमियाना, शिमला में स्थापित किए जा रहे पांच क्रिटिकल केयर ब्लॉकों के लिए उपकरणों की खरीद एवं आपूर्ति को भी स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में मल्टी-टास्क वर्कर के 400 पद भरने का भी निर्णय लिया।

हमीरपुर जिला के नादौन में एक एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना तथा विभिन्न श्रेणियों के 15 पदों के सृजन एवं भरने को भी मंजूरी प्रदान की गई है।

इसके अतिरिक्त हमीरपुर जिला के खरीड़ी (नादौन) स्थित राज्य स्तरीय खेल उत्कृष्टता केंद्र के लिए 12.89 करोड़ रुपये के उपकरण एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की खरीद को स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में कांगड़ा जिला के रैत स्थित आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र को उपमंडल स्तर के आयुष चिकित्सा कार्यालय में स्तरोन्नत करने को स्वीकृति प्रदान की। इसके सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पदों कोे सृजित कर भरा जाएगा।

बैठक में शिक्षा विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (लाइब्रेरी) के 200 पद मंजूर किए गए है।

मंत्रिमंडल ने संबंधित जिला परिषदों के अधीन ग्राम पंचायतों के लिए 280 जॉब ट्रेनी टेक्निकल असिस्टेंट नियुक्त करने का निर्णय लिया।

नवगठित पुलिस जिला नूरपुर के तहत पुलिस लाइनों के लिए विभिन्न श्रेणियों के 102 पदों के सृजन को मंजूरी प्रदान की गई है।

मंत्रिमंडल ने जिला हमीरपुर के नादौन के खरीड़ी स्थित राज्य स्तरीय खेल उत्कृष्टता केंद्र के सुचारु संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 48 पद सृजित करने का निर्णय लिया गया है।

बैठक में लघु बचत विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों को भरने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने पंचायती राज विभाग में ऑडिटर (पंचायत) के 6 पद, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 9 पद तथा मल्टी-टास्क वर्कर के 20 पद भरने को स्वीकृति दी।

मंत्रिमंडल ने इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला (आईजीएमसी) के डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी और अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटीज चमियाना में डायलिसिस तकनीशियन के 10 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया, जबकि हमीरपुर, मंडी, चम्बा, नाहन चिकित्सा महाविद्यालयों में 5-5 पद सृजित किए जाएंगे।

मंत्रिमंडल ने टांडा मेडिकल कॉलेज में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी विभाग स्थापित करने तथा सहायक प्रोफेसर के 2 पदों के सृजन एवं भर्ती को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में मत्स्य विभाग में पशु पालन अधिकारी के 6 पद और सब-इंस्पेक्टर ऑफ फिशरीज के 4 पद भरने का निर्णय लिया गया।

शिमला जिला के जुब्बल स्थित ठाकुर राम लाल राजकीय कन्या खेल विद्यालय में कोच के 4 पद और वार्डन का एक पद भरने को स्वीकृति प्रदान की गई है।

जनजातीय विकास विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 4 पद भरने और हमीरपुर जिला के नादौन उप-अग्निशमन केंद्र में ड्राइवर-कम-पंप ऑपरेटर के 4 पद सृजित करने का निर्णय लिया गया है।

मंत्रिमंडल ने योजना विभाग में योजना अधिकारी के 3 पद तथा सहायक अनुसंधान अधिकारी के 3 पद भरने का निर्णय लिया।

इसके अलावा, अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 5 पद भरने को स्वीकृति दी गई।

मंत्रिमंडल ने शिमला, मंडी, धर्मशाला और ऊना में स्थायी लोक अदालतों की स्थापना के लिए अध्यक्ष के 4 पद सृजित करने को स्वीकृति दी।

साथ ही प्रत्येक स्थायी लोक अदालत के लिए 2 सदस्य पद तथा इनके सुचारु संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 16 अतिरिक्त पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने हमीरपुर जिला के बड़सर पुलिस थाना के अंतर्गत गलोड़ पुलिस चौकी के लिए एक अतिरिक्त हेड कांस्टेबल और 4 कांस्टेबल पद सृजित करने का निर्णय लिया, जिससे वहां स्वीकृत पदों की संख्या 6 से बढ़कर 11 हो जाएगी।

कुल्लू जिला के मनाली स्थित अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं संबद्ध खेल संस्थान में स्की प्रशिक्षक तथा पर्वतारोहण प्रशिक्षक के 2-2 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की गई है।

मंत्रिमंडल ने सीबीएसई विद्यालयों से संबंधित विभिन्न मामलों के समाधान के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उप-समिति की सिफारिशों को कुछ संशोधनों के साथ मंजूरी प्रदान की।

बैठक में हमीरपुर जिला के भरेड़ी स्थित स्पोर्ट्स हॉस्टल (वॉलीबॉल) के लिए विभिन्न श्रेणियों के चार पद भरने का भी निर्णय लिया गया।

शिमला जिला के कोटी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) को स्तरोन्नत कर 10 बिस्तर क्षमता वाले स्वास्थ्य संस्थान में स्तरोन्नत करने को मंजूरी प्रदान की गई है।

मंत्रिमंडल ने राज्य के 1,975 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में एक-एक चौकीदार तथा एक-एक मल्टी-टास्क वर्कर सहित 3,950 कर्मियों की नियुक्ति करने का भी निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के ई-टैक्सी घटक के अंतर्गत आयु पात्रता मानदंड में संशोधन को मंजूरी देते हुए अधिकतम आयु सीमा को 45 वर्ष से बढ़ाकर 50 वर्ष करने, जबकि न्यूनतम आयु सीमा 23 वर्ष यथावत रखने को स्वीकृत प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने संबंधित स्वास्थ्य संस्थानों की रोगी कल्याण समितियों को नैदानिक परीक्षणों एवं विभिन्न चिकित्सीय प्रक्रियाओं से प्राप्त आय का 50 प्रतिशत हिस्सा स्वच्छता व्यवस्था तथा आवश्यक रिएजेंट्स (रासायनिक अभिकर्मकों) की खरीद पर व्यय करने का अधिकार प्रदान करने को मंजूरी प्रदान की।

बैठक में मल्टी-पर्पज हेल्थ वर्कर पाठ्यक्रम की शुल्क संरचना एवं अन्य शर्तों को मंजूरी प्रदान की गई।

मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला के बड़ोह में एक अग्निशमन चौकी (फायर पोस्ट) स्थापित करने तथा इसके लिए आवश्यक पदों कोे सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना में संशोधन को मंजूरी दी। इसके तहत राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में नर्सरी से कक्षा आठवीं तक के विद्यार्थियों को मिड-डे-मील योजना के अंतर्गत सप्ताह में दो बार उबला हुआ अंडा अथवा मौसमी फल उपलब्ध करवाया जाएगा।

मंत्रिमंडल ने वार जागीर अनुदान की राशि 7,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने का भी निर्णय लिया।
मंत्रिमंडल ने लापता बच्चों से संबंधित मामलों की निगरानी के लिए पुलिस थानों में विधिक स्वयंसेवकों (लीगल वोलेंटियर्स) की इमपैनलमेंट को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने फोजल जलविद्युत परियोजना की क्षमता को 9 मेगावाट से बढ़ाकर 16 मेगावाट करने को भी स्वीकृति दी।

बैठक में पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 800 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की एकमुश्त छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने जल शक्ति विभाग की जलापूर्ति, सिंचाई तथा सीवरेज पंपिंग योजनाओं में ऊर्जा दक्षता उपायों को लागू करने के लिए एनर्जी सर्विस कंपनी मॉडल को अपनाने को भी मंजूरी प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने जाठिया देवी माउंटेन सिटी, शिमला हिल्स के विकास के लिए अनुमति प्रदान की।