एंटी-चिट्टा जन आंदोलन के एक वर्ष में नशा तस्करों पर कड़ी कार्रवाई, जनभागीदारी और वित्तीय जांच को मिली नई गति

शिमला। प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया ‘एंटी-चिट्टा जन आंदोलन’ एक वर्ष के भीतर नशे के विरुद्ध प्रदेशव्यापी जन अभियान के रूप में उभरा है। नशे के कारोबार पर कड़ा प्रहार करने के साथ-साथ जनजागरूकता, सामुदायिक भागीदारी, वित्तीय जांच और नशा निवारण के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाई गई है।

15 नवंबर, 2025 को शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान से शुरू हुआ यह अभियान आज प्रदेश के हर क्षेत्र में जनभागीदारी के साथ आगे बढ़ रहा है। इसका उद्देश्य युवा पीढ़ी को नशे के दुष्प्रभावों से बचाना और प्रदेश से चिट्टे के अवैध कारोबार का समूल नाश करना है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में इस अभियान के माध्यम से प्रदेश सरकार नशे की समस्या से निपटने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण के तहत कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री का स्पष्ट संदेश है कि नशे के विरुद्ध लड़ाई केवल पुलिस कार्रवाई तक सीमित नहीं रह सकती, बल्कि इसके लिए समाज के प्रत्येक वर्ग की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।

इसी सोच के अनुरूप शैक्षणिक संस्थानों, पंचायती राज संस्थाओं, युवा संगठनों, सामाजिक संस्थाओं और आम नागरिकों को इस मुहिम से जोड़ा गया है।

सरकार का विशेष बल नशा तस्करी में संलिप्त व्यक्तियों की गिरफ्तारी के साथ-साथ इस अवैध कारोबार को संचालित करने वाले संगठित नेटवर्क और इसके आर्थिक आधार को समाप्त करने पर भी है।

इस आंदोलन की प्रमुख विशेषता जनभागीदारी और जागरूकता है। बीते एक वर्ष के दौरान शिमला, धर्मशाला, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना और मंडी में छह प्रमुख वॉकाथॉन आयोजित किए गए, जिनमें हजारों लोगों, विशेषकर युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

हमीरपुर में 15 हजार से अधिक, बिलासपुर में 16 हजार से अधिक तथा ऊना में 30 हजार से अधिक लोगों ने इन आयोजनों में सहभागिता दर्ज की। इसके अतिरिक्त 5 जून, 2026 को शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में आयोजित मिनी मैराथन में लगभग 15 हजार लोगों ने भाग लिया।

इन आयोजनों के माध्यम से मुख्यमंत्री ने युवाओं से नशे से दूर रहने तथा अपनी ऊर्जा को शिक्षा, खेलकूद, नवाचार और सकारात्मक सामाजिक गतिविधियों में लगाने का आह्वान किया।

नशा तस्करी के विरुद्ध प्रवर्तन कार्रवाई को और प्रभावी बनाते हुए प्रदेश सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। हिमाचल प्रदेश पुलिस और विशेष कार्य बल (एसटीएफ) द्वारा खुफिया सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई तेज की गई है तथा संगठित नशा तस्करी नेटवर्क पर निगरानी और शिकंजा मजबूत किया गया है।

नवंबर, 2025 में चलाए गए 36 घंटे के विशेष प्रदेशव्यापी अभियान के दौरान 208 नाकेबंदी स्थल स्थापित किए गए और 27,982 वाहनों की जांच की गई। इस दौरान एनडीपीएस अधिनियम के तहत 25 मामले दर्ज किए गए तथा 33 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

नशे की आपूर्ति और अवैध वितरण पर अंकुश लगाने के लिए निगरानी का दायरा भी बढ़ाया गया है। इसके तहत कूरियर सेवा केन्द्रों के गोदामों, मेडिकल स्टोर, दवा थोक विक्रेताओं तथा शिक्षण संस्थानों के आसपास स्थित प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया जा रहा है। जनवरी, 2026 में 433 और जुलाई, 2026 में 444 कूरियर गोदामों का निरीक्षण किया गया।

दिसंबर, 2025 में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान प्रतिबंधित दवाइयों और नकदी सहित लगभग 24 लाख रुपये की नकदी जब्त की गई।

आदतन अपराधियों और बार-बार नशा तस्करी में संलिप्त पाए जाने वाले लोगों के विरुद्ध निवारक कार्रवाई को भी प्रभावी बनाया गया है।

आंदोलन शुरू होने के बाद पीआईटी-एनडीपीएस अधिनियम के तहत 179 निरोध आदेश जारी किए गए हैं, जबकि इससे पहले यह संख्या 46 थी। कार्रवाई में तेजी लाने के लिए एडीजी रैंक के अधिकारी को शक्तियां भी प्रदान की गई हैं।

नशा तस्करी के आर्थिक तंत्र को ध्वस्त करना भी सरकार की रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी दिशा में वित्तीय जांच के 77 मामलों में 37.78 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों की सक्षम प्राधिकारी से पुष्टि की गई है।

इनमें वर्ष 2025 के दौरान तीन मामलों में लगभग 6.03 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2026 में 74 मामलों में 31.76 करोड़ रुपये की संपत्तियां शामिल हैं।

आपराधिक कार्रवाई के साथ-साथ अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों की पहचान और जब्ती की प्रक्रिया के माध्यम से सरकार का उद्देश्य नशे के अवैध कारोबार की आर्थिक जड़ों पर प्रहार करना और यह सुनिश्चित करना है कि अपराध से अर्जित धन किसी भी स्थिति में अपराधियों के लिए लाभ का माध्यम न बने।

इस जन आंदोलन को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए जमीनी स्तर पर भी व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में नशे से प्रभावित पंचायतों में नशा निवारण समितियों को सशक्त किया जा रहा है, ताकि स्थानीय स्तर पर जागरूकता, सामुदायिक निगरानी और नशा तस्करी से संबंधित विश्वसनीय सूचनाओं का समय पर आदान-प्रदान सुनिश्चित किया जा सके।

प्रदेश सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि नशे के विरुद्ध कार्रवाई में किसी को भी संरक्षण नहीं दिया जाएगा। एनडीपीएस मामलों में संलिप्त पाए गए सरकारी कर्मचारियों और पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कानूनी एवं विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है।

इसके अतिरिक्त एनडीपीएस मामलों के आरोपियों की सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण से संबंधित 22 संपत्तियों को हटाया या ध्वस्त किया गया है।

नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार पर रोक लगाने के साथ-साथ जब्त मादक पदार्थों के निस्तारण की प्रक्रिया भी नियमानुसार जारी है।

इसी क्रम में 26 जून, 2026 को अंतरराष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के अवसर पर प्रदेश के दस स्थानों पर लगभग 13.28 करोड़ रुपये के मादक पदार्थों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत नष्ट किया गया।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों, विशेषकर युवाओं, अभिभावकों, शिक्षकों, पंचायत प्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों से इस जन आंदोलन में बढ़-चढ़ कर सहभागिता सुनिश्चित करने का आह्वान किया है।

उन्होंने लोगों से नशा तस्करी से जुड़ी विश्वसनीय सूचनाएं संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने तथा नशे की गिरफ्त में आए व्यक्तियों को उपचार एवं पुनर्वास सुविधाएं उपलब्ध करवाने में सहयोग देने का आग्रह किया है।

उन्होंने कहा कि नशे के विरुद्ध यह लड़ाई केवल सरकार या पुलिस की नहीं, बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है।

एंटी-चिट्टा जन आंदोलन के एक वर्ष पूर्ण होने पर प्रदेश सरकार ने इस अभियान को और अधिक व्यापक एवं प्रभावी बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई है।

आने वाले समय में नशा तस्करी के संगठित नेटवर्क को ध्वस्त करने, खुफिया तंत्र को मजबूत बनाने, नशा कारोबार से अर्जित अवैध संपत्तियों के विरुद्ध कार्रवाई तेज करने तथा संवेदनशील क्षेत्रों में नशा निवारण गतिविधियों का विस्तार करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

प्रदेश सरकार का संकल्प है कि जनभागीदारी, सख्त कानून व्यवस्था और निरंतर जनजागरूकता के माध्यम से हिमाचल प्रदेश को नशामुक्त बनाया जाए, युवा पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित किया जाए और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं समृद्ध हिमाचल के निर्माण का लक्ष्य हासिल किया जाए।