शिमला। प्रदेश में विकास के लिए केन्द्र व प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिनकी पूर्ति के लिए अधिकारी अपने दायित्व का निर्वहन जिम्मेदारीपूर्वक करें।
जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) की बैठक की अध्यक्षता करते हुए सांसद सुरेश कश्यप ने बचत भवन में अधिकारियों को यह निर्देश दिए।
उन्होंने बताया कि इस बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित 41 केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा की गई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस योजना के तहत कार्यों की प्रगति को लेकर अधिकारी सक्रिय प्रयास करें।
उन्होंने कहा कि इसके तहत कार्यों की गुणवता में किसी प्रकार की कोताही बर्दाशत नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि कार्यों की पूर्ति समयबद्ध रूप से त्वरित कार्यवाही करते हुए की जाए ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके।
उन्होंने सर्दी के मौसम को देखते हुए शिमला क्षेत्र में बर्फबारी के दौरान विद्युत की आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के संबंध में निर्देश दिए गए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत विभिन्न कार्यों की निगरानी समय-समय पर की जाए विशेष रूप से सड़क की टायरिंग के कार्यों में गुणवत्ता बरतते हुए कार्य किया जाए ताकि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी शिमला के तहत 900 करोड़ रुपये की राशि व्यय कर विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं, जिनकी पूर्ति के लिए समन्वय स्थापित कर कार्य किए जाने आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों को स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत और अधिक प्रगति के निर्देश भी दिए।
उन्होंने कहा कि फसल बीमा योजना की प्रक्रिया का सरलीकरण करने के लिए विभाग कार्य करें ताकि किसानों को इसका लाभ मिल सके।
उन्होंने बताया कि अमरूत मिशन के तहत 22 परियोजनाओं को पूरा किया गया है, जिस पर 75 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि इसके तहत 25 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है, जिसे मार्च, 2021 से पहले पूर्ण किया जाएगा, जिस पर लगभग 68 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जा रही है।
शिमला स्मार्ट सिटी परियोजना शिमला के अंतर्गत अभी तक 168 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि स्मार्ट सिटी के तहत 2 परियोजनाओं को पूरा किया जा चुका है, जिस पर लगभग 91 लाख रुपये व्यय किए जा चुके हैं।
उन्होंने बताया कि स्मार्ट सिटी शिमला के तहत 42 परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है, जिस पर लगभग 161 रुपये की राशि व्यय की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अब तक 50 परियोजनाओं पर कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
12541.27 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं वहीं 67 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है, जिस पर 33797.14 लाख रुपये की राशि व्यय की जा रही है।
