शिमला। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कोरोना महामारी के प्रभाव से कृषि क्षेत्र को बचाने के लिए मोदी सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से 1.22 करोड़ किसानों को रियायती दरों पर 1,02,065 करोड़ रुपए के ऋण उपलब्ध कराए जाने की जानकारी देते हुए इसे अन्नदाता सशक्तिकरण की दिशा में मोदी सरकार द्वारा बड़ा कदम बताया है।
सुरेश कश्यप ने कहा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सबका साथ, सबका विकास सबका विश्वास के मूलमंत्र से भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए संकल्पित हैं।
अन्नदाता का आर्थिक सशक्तिकरण मोदी सरकार की प्राथमिकता है।कोरोना महामारी के कारण कृषि क्षेत्र को बचाने के व राहत पहुँचाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से किसानों को रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध करवाया है।
अब तक 1.22 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए जिनके अंतर्गत 1,02,065 करोड़ रुपये का रियायती ऋण किसानों की सुविधा के लिए स्वीकृत किया गया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए और कृषि विकास में तेजी लाने के लिए यह कदम एक लंबा रास्ता तय करेगा व किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
इस योजना के अंतर्गत 2.5 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपये का आसान और रियायती ऋण उपलब्ध कराया जाएगा ।
उन्होंने कहा ने कहा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। पिछले 6 वर्षों में किसानों के कल्याण के लिए इतना कुछ किया गया है, जो 70 वर्षों में नहीं हुआ।
किसानों को उनकी फसलों का सही दाम मिल सके, कृषि उत्पादन व कृषि निर्यात शक्ति में बढ़ोत्तरी करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि विकास के लिए एक लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की है।
यह फंड कटाई के बाद फसल प्रबंधन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने ,उपज रखने के लिए गोदाम बनाने, उपज को ऊंचे मूल्यों पर बेचने, फसल की बर्बादी कम करने, प्रोसेसिंग व वैल्यू एडिशन को बढ़ावा देगा।
केंद्र सरकार द्वारा अन्नदाता के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु लिए जा रहे सभी फ़ैसलों के केंद्र में छोटा किसान है। एग्री इंफ़्रा फंड गाँवों में कृषि उद्योगों को बढ़ावा देने व किसानों की आय दुगुनी करने के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ।
