लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने की कांगड़ा जोन में विकास कार्यों की समीक्षा

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अक्तूबर तक जिला कांगड़ा को आवंटित 133 करोड़ रुपये में से 122 करोड़ रुपये व्यय, पीएमजीएसवाई के तहत 78 सड़कों में से 38 का निर्माण पूरा

धर्मशाला। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज मुख्य अभियंता, धर्मशाला के कार्यालय में लोक निर्माण विभाग के कांगड़ा जोन के अधिकारियों के साथ बैठक कर विभाग द्वारा संचालित विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।

उन्होंने अधिकारियों को सभी विकास कार्य निर्धारित समयावधि में पूरा करने तथा निर्माण कार्यों में गुणवत्ता के उच्च मानक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में लोक निर्माण मंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान जिला कांगड़ा के लिए आवंटित 133 करोड़ रुपये की धनराशि में से अक्तूबर महीने तक 122 करोड़ रुपये विभिन्न विकास कार्यों पर व्यय किए जा चुके हैं।

केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना कोष के तहत स्वीकृत 22 परियोजनाओं में से 17 परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं, जबकि पांच पर कार्य प्रगति पर है।

इस मद के तहत प्राप्त 41 करोड़ रुपये में से अब तक 10 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिला में आठ राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूलों का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है।

उन्होंने बताया कि नाबार्ड के तहत प्राप्त 64 करोड़ रुपये की राशि में से अक्तूबर माह तक 42 करोड़ रुपये विभिन्न विकास परियोजनाओं के निर्माण पर खर्च किए जा चुके हैं।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) 3.0 के तहत स्वीकृत 78 सड़कों में से 38 का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जबकि 40 सड़कों पर कार्य जारी है।

इसी प्रकार, स्वीकृत 13 पुलों में से दो का निर्माण पूरा कर लिया गया है तथा नौ पुलों का कार्य प्रगति पर है। तकनीकी कारणों से दो पुलों का निर्माण कार्य फिलहाल रोका गया है।

निर्माण कार्यों में तत्परता और व्यक्तिगत रुचि दिखाएं अधिकारी

लोक निर्माण मंत्री ने अधिकारियों को जनहित से जुड़ी विकास परियोजनाओं को प्राथमिकता देते हुए व्यक्तिगत रुचि और तत्परता के साथ समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए।

उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य एवं केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाने के बावजूद निर्माण कार्यों में अनावश्यक विलंब को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी करने तथा गुणवत्ता की जांच सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।

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