शिमला। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि विकास के लाभ जन-जन तक पहुंचाने और कल्याणकारी नीतियों के कार्यान्वयन में प्रदेश के कर्मचारियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है।
मुख्यमंत्री सोलन जिला के नालागढ़ उपमंडल के बद्दी में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड तकनीकी कर्मचारी संघ के 9वें त्रैवार्षिक साधारण अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे।
जय राम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में 02 लाख से अधिक कर्मचारी तथा इतनी ही संख्या में पेंशनभोगी हैं। उन्होंने कहा कि 40 हजार से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी भी राज्य में सेवाएं दे रहे हैं। यह सभी पूर्व एवं वर्तमान कर्मचारी प्रदेश को विकास पथ पर अग्रसर करने में सराहनीय भूमिका निभा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों की उचित मांगों को पूरा कर रही है और कर्मचारी हित में अनेक ऐसे निर्णय लिए गए हैं, जिन्होंने कर्मचारियों के वर्तमान एवं भविष्य को सुरक्षित किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने अपने सवा चार साल के कार्यकाल में समाज के हर वर्ग के विकास के लिए कार्य किया है।
उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में कर्मचारी हित में लिए गए निर्णय अभूतपूर्व हैं और न केवल कर्मचारियों को उनका जायज हक प्रदान किया गया है, अपितु कोविड-19 संकट के बावजूद पूर्ण वेतन, पेंशन और अन्य लाभ सुनिश्चित बनाए गए हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सदैव कर्मचारियों की समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रयत्नशील रहेगी।
जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के विद्युत बोर्ड से सम्बन्धित कर्मचारी विषम परिस्थितियों में भी अपने कार्य को पूर्ण ईमानदारी एवं दक्षता के साथ करते हैं।
उन्होंने कहा कि विद्युत बोर्ड के कर्मियों का कार्य कठिन है और राज्य सरकार यह सुनिश्चित बना रही है कि कार्य के दौरान दुर्घटनाओं इत्यादि में कमी लाई जाए। उन्होंने विभाग के तकनीकी कर्मचारियों से आग्रह किया कि कार्य के समय सुरक्षा किट का उपयोग करें।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के निर्देश पर विद्युत बोर्ड द्वारा सभी कर्मियों को सुरक्षा किट प्रदान की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश विद्युत बोर्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सहयोग से हिमाचल पूर्ण रूप से विद्युतिकृत राज्य बना है।
वर्तमान राज्य सरकार ने सत्ता संभालते ही विद्युत क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता प्रदान की। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों का शत-प्रतिशत विद्युतिकरण किया गया है। हाल ही में राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक निःशुल्क बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी।
प्रदेश में 26 लाख विद्युत उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। स्मार्ट सिटी योजना के तहत शिमला व धर्मशाला शहर में 01 लाख 24 हजार स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं।
