शिमला। उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में मंगलवार को बचत भवन में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक में विभिन्न मदों के लेकर विस्तृृत रिपोर्ट पेश की गई। उपायुक्त ने कहा कि बैंकों के माध्यम से केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना चाहिए।
लोगों में वित्तीय साक्षरता बढ़ना बेहद जरूरी है। बैकों के सहयोग से लोग अपने स्वरोजगार को मजबूत कर रहे है। इसके साथ ही प्रदेश की आर्थिकी को भी सुदृढ़ कर रहे है।
उपायुक्त ने सभी बैंकों को निर्देश दिए कि विभिन्न योजनाओं के तहत पेंडिंग आवेदनों की सारी औपचारिकताएं शीघ्र पूरा करें।
बैठक में बताया गया कि जिला में 48 बैंकों की 390 शाखाएं जबकि 336 एटीएम है। ग्रामीण क्षेत्र में 271 बैंक शाखाएं है। ऋण-जमा अनुपात 46.88 पहुंच गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 का एनुअल क्रेडिट प्लान 43.27 फीसदी हासिल कर लिया गया है।
किसान क्रेडिट कार्ड का लक्ष्य 50000 था जिसे 94441 पहुंचा दिया गया है। इनमें से 49,149 को रूपे कार्ड जारी किए जा चुके है। जिला में 184 स्वयं सहायता समूहों को 5.70 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता जारी की जा चुकी है।
प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के तहत 84 मामलों को स्वीकृति प्रदान की गई। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 31 दिसंबर 2025 तक 01 लाख 96 हजार 314 बैंक अकाउंट है।
इनमें से 22943 खातों में शून्य बैलेंस है। वहीं 132664 रुपए कार्ड जारी किए जा चुके है। रूरल सेल्फ एंप्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के तहत 655 लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।
