शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यहां भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) हिमाचल प्रदेश के वार्षिक अधिवेशन-2022-23 तथा हिमाचल प्रदेश के लिए आगामी पांच वर्षों का विकास एजेंडा विषय पर आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता की। इसमें निवेश को सुविधा, रोजगार सृजन एवं विकास को गति देते हुए उन्नत हिमाचल पर चर्चा की गई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प के साथ कार्य कर रही है और प्रदेश में निवेश मित्र वातावरण प्रदान करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उद्यमियों का उन्नत हिमाचल के निर्माण में अहम योगदान है और राज्य सरकार उनकी समस्याओं का त्वरित निदान कर उन्हें बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए कृतसंकल्प है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में उद्योगों की स्थापना तथा अधिक से अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि धारा 118 से संबंधित स्वीकृतियों को समयबद्ध करने के लिए सरकार ठोस कदम उठा रही है।
इसके लिए एक इन्वेस्टमेंट ब्यूरो की स्थापना भी की जा रही है जिसके माध्यम से निवेश के लिए सभी स्वीकृतियां एक ही स्थान पर प्राप्त हो सकेंगी। प्रदेश में उद्योगों को न्यूनतम दरों पर 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है।
उन्होंने आग्रह किया कि प्रदेश में उद्योगों की स्थापना को भी समयबद्ध करें ताकि उद्योग जगत एवं प्रदेश तथा यहां की जनता को शीघ्र इनका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि उद्योग जगत खुले मन से कार्य करे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले बजट में हिमाचल को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए सरकार का दृष्टिकोण नजर आएगा। राज्य सरकार पर्यटन क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता प्रदान कर रही है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश को वर्ष 2025 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके दृष्टिगत आगामी तीन वर्षों में राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन अपनाने का लक्ष्य रखा है और यह उद्योगों की जरूरतों को भी पूरा करेगा। प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन को प्राथमिकता प्रदान करते हुए इसके लिए आधारभूत ढांचा भी विकसित किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि राज्य में रेल सम्पर्क तथा सड़कों का विस्तारीकरण करने पर विशेष बल दिया जा रहा है। इससे उद्योगों को कच्चे माल की ढुलाई एवं तैयार उत्पादों के परिवहन में सुविधा होगी।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हमेशा उद्योगों के हितों की रक्षा के लिए कृतसंकल्प है और सरकार के सक्रिय हस्तक्षेप से हाल ही में बरमाणा तथा दाड़लाघाट में उपजे ढुलाई दरों के विवाद का सर्वमान्य हल संभव हुआ है।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर धारा 118 से संबंधित विभिन्न मामलों को लेकर उद्योगपतियों से संवाद भी किया और मौके पर ही उनके निस्तारण के लिए निर्देश भी जारी किए।
उद्योग मंत्री हर्षवर्द्धन चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए कार्य कर रही है। छोटे कारोबारियों से लेकर बड़े उद्योगों को समय-समय पर विभिन्न सुविधाएं एवं लाभ प्रदान किए जा रहा हैं।
ऊना में बल्क ड्रग पार्क एवं नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए हाल ही में मुंबई में संपन्न फार्मा एकस्पो में लगभग 2110 करोड़ रुपए के आशय पत्रों के समझौते हस्ताक्षरित किए गए हैं। जीएसटी पूर्व के मामलों में राहत देते हुए वन टाइम सेटलमेंट से लगभग 50 हजार छोटे कारोबारियों को लाभ दिया गया है।
ग्रामीण विकास मंत्री अनिरूद्ध सिंह ने भी इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए।
सीआईआई हिमाचल के निवर्तमान अध्यक्ष सुबोध गुप्ता ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और उद्योग जगत से संबंधित विभिन्न गतिविधियों एवं उनकी समस्याओं से अवगत करवाया।
सीआईआई हिमाचल के नवनियुक्त अध्यक्ष गगन कपूर ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किय़ा।
इस अवसर पर विधायक इंद्रदत लखनपाल, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान, प्रधान सचिव उद्योग आर ड नजीम, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, निदेशक उद्योग राकेश प्रजापति, मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव विवेक भाटिया, निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क किरन भड़ाना, ओएसडी गोपाल शर्मा सहित सीआईआई के पदाधिकारी एवं अन्य गणमान्य उपस्थित थे।
