देहरा। उद्योग एवं परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ने जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र के लग बलियाना में महिला मंडलों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। उद्योग मंत्री ने इस अवसर पर क्षेत्र के 22 महिला मंडलों को आवश्यक सामान वितरित किया।
महिला मंडल लग बलियाना वार्ड न. 2, महिला मंडल लग बलियाना वार्ड न. 4, महिला मंडल लग बलियाना वार्ड न. 5, ज्योति महिला मंडल, शक्ति महिला मंडल सेर लोहारा, राधे राधे महिला मंडल, जय कृष्णा महिला मंडल बलियाना, जय भोले शंकर महिला मंडल बलियाना, अमायरा महिला मंडल लग ठाकरा वार्ड न. 1, महिला मंडल बणी वार्ड न. 8, धीमान बस्ती सदवां बणी, गौरी शंकर महिला मंडल कूनहा, महिला मंडल टिक्कर, शिव शक्ति महिला मंडल कुलांकड़, कबीरपंथी महिला मंडल भजनाथ, गुलेरिया बेहड़ महिला मंडल शांतला, महिला मंडल लेर शांतला, आभास महिला मंडल लोअर डाँगड़ा, भोले शंकर महिला मंडल डाँगड़ा वार्ड न. 1, जय सिद्ध चानो महिला मंडल, प्लाटा थपल डाँगड़ा एवं महिला मंडल चुनत्याल सेरी को उद्योग मंत्री ने सामान वितरित किया। जिनमें महिला मंडलों की मांग के अनुसार गद्दे, कुर्सियां, पेटियां, मैट, दरियां, बर्तन, पंखे आदि जरूरत की तमाम वस्तुएं बांटी गई।
उद्योग मंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक और अन्य सामूहिक कार्यक्रमों के आयोजन में महिला मंडलों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इस हेतु जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र में आज तक 156 महिला मंडलों को उनके द्वारा आवश्यक सामान दिया जा चुका है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिए गम्भीर प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की लड़कियों के विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री शगुन योजना एक अप्रैल 2021 से लागू की गयी।
इस योजना के अन्तर्गत 31000 रुपए की सहायता प्रदान की जा रही है। योजना के अन्तर्गत वित्त वर्ष 2021-22 में 5308 लड़कियों के विवाह के लिए 16 करोड़ 45 लाख 48 हजार रुपए स्वीकृत किए गए।
ऐसी लड़कियां जिनके पिता की मृत्यु हो चुकी है या फिर किसी गंभीर बीमारी के कारण बिस्तर पर है तथा आजीविका कमाने में असमर्थ हैं, उनके विवाह के लिए मुख्य मन्त्री कन्यादान योजना के अन्तर्गत 51000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, बशर्ते उनकी वार्षिक पारिवारिक आय 50 हजार रुपए से अधिक न हो।
योजना के अन्तर्गत गत वित्त वर्ष में 3175 लड़कियों के विवाह के लिए 16 करोड़ 10 लाख 22 हजार रुपए स्वीकृत किए गए।
बिक्रम ठाकुर ने कहा कि बेटी है अनमोल योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार में जन्मी दो बेटियों को 21000 रुपये प्रति बालिका की दर से जन्म उपहार राशि प्रदान की जा रही है जिसे बालिका के नाम बैंक या डाकघर में जमा करवाया जा रहे हैं।
योजना के अन्तर्गत वित्त वर्ष 2021-22 में 30851 लड़कियों के पक्ष में 9 करोड़ 5 लाख 45 हजार रुपए स्वीकृत किए गए। बेटी बचाओ बेटी पढा़ओ योजना के अन्तर्गत लड़कियों की सुरक्षा एवं शिक्षा को सुनिश्चित किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के अन्तर्गत ऐसी सभी गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं का, जो केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रमों के साथ नियमित रोजगार में नहीं हैं या जो किसी कानून के अर्न्तगत समान लाभ प्राप्त नहीं कर रही हैं, को प्रथम बच्चे के जन्म के दौरान 5000 रुपए की राशि तीन किश्तों में प्रदान की जाती है।
इसके अतिरिक्त पात्र महिला को 1000 रुपए जननी सुरक्षा योजना के अर्न्तगत स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी प्रदान किए जाते हैं।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में किराये में 50 प्रतिशत की छूट और घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक प्रतिमाह निःशुल्क बिजली देने की घोषणा की है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आंगनबाडी सहायिकाओं और आशा कार्यकर्ताओं के मासिक मानदेय में वृद्धि की गई है।
उन्होंने कहा कि सिलाई अध्यापिकाओं, मिड-डे-मील वर्कर्ज, जलवाहकों (शिक्षा विभाग) के मानदेय में भी वृद्धि की गई है।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 में शुरू की गई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत 1.37 लाख से अधिक परिवारों को शामिल किया गया है जबकि मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना से 3.31 लाख परिवार लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला चूल्हा धूंआमुक्त राज्य बन गया है। प्रदेश के प्रत्येक घर में आज एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध हैं।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा इस बजट में बिना आय सीमा के वृद्धावस्था पैंशन के लिए आयु सीमा 70 से घटाकर 60 वर्ष की गई है। 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को अप्रैल, 2022 से 1700 रुपए मासिक वृद्धावस्था पेंशन प्रदान की जा रही है।
कार्यक्रम उपरांत उद्योग मंत्री ने जनसमस्याओं को सुनते हुए अधिकत्म का मौके पर निपटारा किया और शेष के समयबद्ध निवारण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।
