शिमला। किसान संघर्ष समिति ने प्रदेश में खाद की कमी को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है तथा सरकार के किसानों के प्रति उदासीन रवैये की कड़ी निंदा की है।
संयोजक किसान संघर्ष समिति संजय चौहान ने कहा कि आज जब किसान विशेष रुप से सेब बागवानों को खाद की अत्यंत आवश्यकता है, उसे सरकार आवश्यकता अनुसार कोई भी खाद उपलब्ध नहीं करवा रही है और मजबूरन बागवानों को खुले बाजार से महंगी व निम्न गुणवत्ता वाली खाद लेने के लिए विवश होना पड़ रहा है।
सरकार इन किसान व बागवान विरोधी नीतियों के चलते कृषि व बागवानी के क्षेत्र में सहायता व सब्सिडी में कटौती कर रही है जिससे प्रदेश में कृषि का संकट पैदा हो गया है।
सरकार यदि तुरन्त किसानों को उचित कीमत पर मांग अनुसार खाद उपलब्ध नहीं करवाती है तो किसान संघर्ष समिति किसानों को लामबंद कर सरकार की इन किसान व बागवान विरोधी नीतियों व रवय्ये के विरुद्ध संघर्ष करेगी।
जनवरी व फरवरी माह में हुई बेहतर बर्फबारी के पश्चात बागवानो को अपने बगीचों में प्राथमिकता से खाद डालने के कार्य करना है परन्तु आज जिन खादों की आवश्यकता है सरकार इन्हें उपलब्ध नहीं करवा रही है और खुले बाजार में खादों की कीमतों में गत वर्ष की तुलना में भारी वृद्धि की गई है।
आज बगीचों में पोटाश, NPK 12:32:16, NPK 15:15:15 डालने का समय आ गया है परन्तु कहीं पर भी यह खादें उपलब्ध नहीं है और अब मजबूरन बागवानों को खुले बाजार से निम्न गुणवत्ता वाली खादें जोकि कृषि व बागवानी विश्विद्यालय या बागवानी विभाग द्वारा अनुमोदित नहीं है, उन्हें खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है।
इससे भविष्य में सेब के उत्पादन व उत्पादकता में कमी आएगी जिससे बागवानी का संकट और अधिक गहरा होगा और सेब की आर्थिकी की बर्बादी से प्रदेश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित होगा।
प्रदेश में सरकार द्वारा आजतक हिमफेड के द्वारा खाद उपलब्ध करवाई जाती रही है। परन्तु सरकार की लचर व्यवस्था के चलते आज हिमफेड के द्वारा समय रहते आवश्यक खादों के आर्डर नहीं दिये गए जिससे आज खाद का संकट खड़ा हो गया है।
इसके साथ केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा खाद पर दी जा रही सब्सिडी बन्द करने से खाद की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है। पिछले साल जो कैल्शियम नाइट्रेट का 25 किलो का एक बैग 1100 ₹ से 1250 ₹ का मिल रहा था वह अब 1300₹ से लेकर 1750₹ का मिल रहा है।
