शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सोमवार देर सांय जिला सिरमौर के पांच दिवसीय अंतरराष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले की प्रथम सांस्कृतिक संध्या की अध्यक्षता की। उन्होंने श्री रेणुका जी विकास बोर्ड द्वारा प्रकाशित स्मारिका का भी विमोचन किया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान श्री परशुराम और माता श्री रेणुका जी के मिलन का प्रतीक अंतरराष्ट्रीय श्री रेणुका जी उत्सव प्रदेश के प्रमुख मेलों में शुमार है।
उन्होंने कहा कि धार्मिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण यह मेला प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भी प्रदर्शित करता है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के हर वर्ग के विकास के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद 12 घंटों के भीतर हाटी समुदाय को आरक्षण देने की अधिसूचना जारी की।
उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार हाटी समुदाय से जुड़े मामले की न्यायालय में मजबूती से पैरवी करेगी और मामले के लिए वरिष्ठ कानूनविदों को शामिल किया जाएगा।
प्रदेश सरकार हाटी समुदाय के साथ दृढ़ता से खड़ी है और सिरमौर जिला का चहुंमुखी विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा राजस्व लोक अदालतें आयोजित कर लोगों को राहत प्रदान की जा रही है। इन लोक अदालतों में प्रदेश में 2 लाख इंतकाल के मामलों का निपटारा किया गया, जिसमें सिरमौर जिला के 13 हजार से अधिक मामले शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि जनकल्याण के लिए प्रतिबद्ध प्रदेश सरकार ने अनेक महत्त्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की हैं और उन्हें सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा रहा है।
उन्होंने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जय राम ठाकुर के नेतृत्व में पूर्व भाजपा सरकार ने केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए जनता के धन का दुरूपयोग किया और फ्रीबीज़ के रूप में 5 हजार करोड़ रुपये की धनराशि वितरित की।
पूर्व भाजपा सरकार ने बिना बजट के प्रावधान के संस्थान खोले और सुविधा सम्पन्न समूहों को सब्सिडी के लाभ प्रदान किए।
उन्होंने कहा कि केवल राजनीतिक लाभ के लिए जनता के धन का दुरूपयोग नहीं किया जाना चाहिए। वर्तमान प्रदेश सरकार शैक्षणिक और स्वास्थ्य अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण की दिशा में कार्य कर रही है।
उन्होंने कहा कि समाज के वंचित वर्गों को लाभान्वित करने व उनके कल्याण के लिए प्राथमिकता के आधार पर निर्णय लेना उनकी प्राथमिकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को सुदृढ़ करने के दृष्टिगत सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार चिकित्सकों और नर्सों की भर्ती की जाएगी और चिकित्सा कर्मियों को काम करने का बेहतर माहौल उपलब्ध करवाया जाएगा।
विधवाओं के बच्चों का उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित करने के लिए और उन्हें गुणात्तमक शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश सरकार उनके लिए निःशुल्क शिक्षा की सुविधा सुनिश्चित कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों को पड़ोसी राज्य की तुलना में 50 पैसे कम दरों पर बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है।
