शिमला। राज्य कर एवं आबकारी विभाग के आयुक्त यूनुस ने यहां बताया कि विभाग ने अप्रैल महीने में 593 करोड़ रुपए का संग्रह कर जीएसटी में 19 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है जबकि गत वर्ष विभाग ने अप्रैल 2022 में 500 करोड़ रुपए का संग्रह किया था।
उन्होंने बताया कि विभाग रिटर्न की निगरानी, रिटर्न की त्वरित जांच, जीएसटी ऑडिट को समय पर पूरा करने और कर अधिकारियों की क्षमता निर्माण पर बल दे रहा है ताकि सेवाओं में सुधार किया जा सके।
उन्होंने बताया कि चालू वित्त वर्ष के दौरान 13 लाख ई-वे बिलों के सत्यापन का लक्ष्य रखा है। सड़क चैकिंग के दौरान विभागीय अधिकारियों द्वारा 94 हजार ई-वे बिलों का सत्यापन किया गया और उल्लंघन करने वालों से अप्रैल 2023 के महीने में 42 लाख रुपए की वसूली की गई।
उन्होंने बताया कि विभाग फर्जी करदाताओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और कई ऐसे पंजीकरणों का पता चला है जो वास्तव में अस्तित्व में नही हैं। इन फर्जी करदाताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। विभाग ने हाल ही में कुछ फर्मों का निरीक्षण किया है जिन पर फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट देने में शामिल होने का संदेह है।
विभाग को आशा है कि व्यापक जीएसटी राजस्व वृद्धि परियोजना को लागू करने के बाद डेटा विश्लेषण क्षमताओं में काफी सुधार होगा।
