सरकारी संपत्तियों के भविष्य पर श्वेत पत्र जारी करे सरकार
शिमला। भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक राकेश जमवाल ने ऐतिहासिक होटल पीटरहॉफ को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर पुनर्निर्मित करने के सरकार के फैसले को लेकर मुख्यमंत्री और कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि हिमाचल की बहुमूल्य सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में सौंपने की नीति अत्यंत चिंताजनक है।
उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार आर्थिक कुप्रबंधन की कीमत प्रदेश की ऐतिहासिक धरोहरों से वसूलना चाहती है। सवाल यह है कि आखिर हिमाचल की संपत्तियों को निजी संचालन में देने की इतनी जल्दबाजी क्यों है?
राकेश जमवाल ने कहा कि पीटरहॉफ कोई साधारण होटल नहीं, बल्कि हिमाचल प्रदेश के गौरवशाली इतिहास, शिमला की पहचान और प्रदेशवासियों की भावनाओं से जुड़ी अनमोल धरोहर है।
यहां सरकारी समारोहों, बड़े विवाह आयोजनों, सामाजिक कार्यक्रमों और महत्वपूर्ण बैठकों का आयोजन होता रहा है। पर्यटन निगम की आधिकारिक जानकारी के अनुसार पीटरहॉफ के दरबार हॉल में 450 व्यक्तियों और लॉन में लगभग 4,000 कुर्सियों की क्षमता है। ऐसे प्रतिष्ठित परिसर को निजी संचालन में देने की योजना प्रदेश के हितों से जुड़ा गंभीर विषय है।
उन्होंने कहा कि सामने आई जानकारी के अनुसार 19 जनवरी 2026 को मंत्रिमंडल बैठक के बाद 29 जनवरी को सामान्य प्रशासन विभाग ने पीटरहॉफ के पीपीपी आधार पर पुनर्निर्माण की मंजूरी और 12 जून 2026 के बाद नई बुकिंग स्वीकार नहीं करने का निर्देश जारी किया था।
इसके अतिरिक्त 25 नवंबर 2026 से अतिथि आवास एवं कार्यक्रमों की बुकिंग बंद होने की खबरें भी सामने आई हैं। सरकार स्पष्ट करे कि पीटरहॉफ कब तक बंद रहेगा, पुनर्निर्माण पर कितना खर्च होगा और इस अवधि में पर्यटन निगम को कितने राजस्व का नुकसान होगा।
राकेश जमवाल ने कहा कि मामला केवल बुकिंग बंद करने तक सीमित नहीं है। 6 नवंबर 2026 को पीटरहॉफ के मौजूदा भवन को हटाने और स्थल खाली करने से संबंधित निविदा की जानकारी भी सामने आई है, जिसकी अंतिम तिथि 12 नवंबर बताई गई है।
सरकार बताए कि जब पर्यटन निगम के कर्मचारी मौजूदा भवन के बड़े हिस्से को मरम्मत और आधुनिकीकरण से उपयोगी बनाने की बात कर रहे हैं, तब पूरे परिसर के पुनर्निर्माण की आवश्यकता किस तकनीकी रिपोर्ट के आधार पर तय की गई?
उन्होंने कहा कि पीटरहॉफ के मामले को अलग-थलग करके नहीं देखा जा सकता। प्रदेश सरकार पहले ही पर्यटन निगम की आठ इकाइयों को निजी ऑपरेटरों के माध्यम से संचालन एवं रखरखाव के लिए मंजूरी दे चुकी है।
इनमें फागू का एप्पल ब्लॉसम, कुल्लू का सरवरी, बिलासपुर का लेक व्यू, चिड़ी का ममलेश्वर, रोहड़ू का चांशल, परवाणू का शिवालिक, कसौली का ओल्ड रॉस कॉमन और खरापत्थर का गिरीगंगा शामिल हैं। जून 2025 में प्रारंभिक प्रस्ताव 14 इकाइयों का था, जिसे बाद में आठ तक सीमित किया गया।
उन्होंने सवाल किया कि सरकार ने इन इकाइयों के आधुनिकीकरण और सरकारी प्रबंधन में सुधार के विकल्पों पर गंभीरता से विचार क्यों नहीं किया? इतना ही नहीं, आठ इकाइयों के लिए ट्रांजैक्शन एडवाइजर नियुक्त करने पर लगभग 49.56 लाख रुपये की परामर्श फीस भी मंजूर की गई।
अब नए प्रतिस्पर्धी प्रबंध के अंतर्गत ओबेरॉय समूह को अगले 35 वर्षों तक संचालन का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि इससे स्पष्ट है कि मूल्यवान सरकारी संपत्तियों के निजी संचालन से जुड़े समझौते कितने दूरगामी होते हैं। इसलिए पीटरहॉफ के मामले में कोई भी फैसला अत्यंत सावधानी, पारदर्शिता और प्रदेश के हितों की सुरक्षा के साथ लिया जाना चाहिए।
भूमि और भवन का स्वामित्व किसके पास रहेगा? क्या स्वतंत्र मूल्यांकन करवाया गया है? पर्यटन निगम के कर्मचारियों का भविष्य क्या होगा? और क्या सरकार ने वैकल्पिक सरकारी पुनर्निर्माण की वित्तीय व्यवहार्यता का अध्ययन करवाया है?
उन्होंने कहा कि भाजपा को आशंका है कि कहीं पुनर्निर्माण की आड़ में प्रदेश की प्राइम प्रॉपर्टी पर लंबे समय के लिए निजी नियंत्रण स्थापित करने का रास्ता तो नहीं बनाया जा रहा। सरकार को इस आशंका को दूर करने के लिए सभी दस्तावेज सार्वजनिक करने चाहिए।
