शिमला। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मेडिकल डिवाइसेज और बल्क ड्रग पार्क के मामले में सरकार जान-बूझकर भेदभाव कर रही है। उद्योगमंत्री चाहते हैं कि इस मामले में सरकार को जल्दी से जल्दी प्रभावी कदम उठाने चाहिए लेकिन मुख्यमंत्री इस मामले को लटकाने में यक़ीन रखते हैं।
ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया कि राज्य के इतने महत्वाकांक्षी प्रोजैक्ट के बारे में सरकार का ऐसा रवैया रहा हो। मेडिकल डिवाइसेज और बल्क ड्रग पार्क बन जाने से प्रदेश की तस्वीर बदल जाएगी।
आज जो भी निवेश लगाया जाएगा उसका हज़ारों गुना प्रदेश को राजस्व और रोज़गार के रूप में वापस आएगा। आख़िर सुक्खू सरकार प्रदेश के हितों के साथ खिलवाड़ कैसे कर रही है।
शिमला से जारी बयान में जयराम ठाकुर ने कहा कि देश में तीन बल्क ड्रग पार्क बनाने का निर्णय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। इसके लिए सभी राज्यों ने बिडिंग की। हिमाचल प्रदेश ने भी इस बिडिंग में भाग लिया और कम्पेटिटिव लेवल पर काम करने के कारण यह प्रोजेक्ट हिमाचल को मिला लेकिन मुख्यमंत्री इसके लाभ को समझ ही नहीं पा रहे हैं।
जयराम ने कहा कि उद्योगमंत्री बीडिंग के शर्तों पर पार्क का विकास करना चाहते हैं लेकिन मुख्यमंत्री उनकी बात नहीं सुन रहे हैं और वह इसे अपनी शर्तों पर करना चाहते हैं। आख़िर उनकी शर्तें क्या हैं?
उद्योगमंत्री कह रहे हैं कि हमें बल्क ड्रग और मेडिकल डिवाइसेज पार्क के लिए जल्दी से जल्दी प्रभावी कदम उठाने होंगे नहीं तो नुक़सान हो जाएगा। सरकार मानती भी है कि इन पार्कों की वजह से रोज़गार भी आएगा और राजस्व भी। लेकिन कोई भी प्रभावी कदम नहीं उठा रही है।
जयराम ठाकुर ने कहा कि कोविड के समय जब आपात स्थिति पैदा हुई और दवाइयों और मेडिकल सामग्रियों से जुड़े रॉ-मटेरियल की कमी से देश को दो-चार होना पड़ा।
अन्य देशों पर निर्भरता की वजह से जो परेशानी हुई उससे निजात दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यह तय किया कि मेडिकल रॉ मैटेरियल के क्षेत्र में देश को आत्म निर्भर बनाना है।
इसी विजन के साथ देश में मेडिकल डिवाइसेज और बल्क ड्रग पार्क की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया। इस पार्क के बन जाने से प्रदेश के राजस्व संग्रहण में भी इज़ाफ़ा होगा और रोजगारों की संख्या में भी।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री प्रदेश के हितों को ध्यान में रखते हुए मेडिकल डिवाइसेज और बल्क ड्रग पार्क के विकास को सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल करें।
