भाजपा ने हिमाचल के हितों को बेचा, 5 हजार बीघा जमीन 99 साल की लीज पर मात्र एक रुपये में दी : मुख्यमंत्री सुक्खू

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नियम 67 के तहत काम रोको प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री का पलटवार, बोले – प्रदेश की संपदा बचाने के लिए विधानसभा में नया विधेयक लाएगी सरकार

धर्मशाला। कांग्रेस विधायकों ने आज धरना देकर पिछली भाजपा सरकार पर हिमाचल प्रदेश के हितों को बेचने का आरोप लगाया।

मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि विपक्ष नियम 67 के तहत काम रोको प्रस्ताव लाया। उन्होंने कहा कि काम रोको प्रस्ताव लाने के बावजूद भाजपा नेतृत्व सदन में अपनी बात प्रभावी ढंग से नहीं रख पा रहा है।

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के नेता अपनी सरकार के समय की बातें उठाकर चर्चा को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने विधायक बलबीर वर्मा की टिप्पणी का भी जिक्र किया और सवाल उठाया कि जब भाजपा ने काम रोको प्रस्ताव लाया है तो उन्हें अपने विषय पर ही चर्चा करनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि काम रोको प्रस्ताव किसी बड़ी आपातकालीन स्थिति, गंभीर दुर्घटना या प्रदेश में आई बड़ी आपदा के समय लाया जाता है। भाजपा ने पिछली बार भी काम रोको प्रस्ताव लाया था और इस बार भी ऐसा ही किया है।

उन्होंने भाजपा से सवाल किया कि बद्दी में हिमाचल प्रदेश की 75 लाख जनता की संपदा मानी जाने वाली करीब 5 हजार बीघा जमीन को कस्टमाइज पैकेज के नाम पर 99 साल की लीज पर मात्र एक रुपये में क्यों दिया गया? मुख्यमंत्री ने कहा कि इस जमीन की रजिस्ट्री पर पंजीकरण शुल्क तक नहीं लिया गया जबकि प्रदेश में किसी आम परिवार के व्यक्ति को एक बीघा जमीन की रजिस्ट्री करवानी हो तो उसे आठ प्रतिशत पंजीकरण शुल्क देना पड़ता है।

वर्तमान सरकार ने महिलाओं को राहत देते हुए इस शुल्क को घटाकर चार प्रतिशत किया है, जबकि भाजपा सरकार के समय उद्योगपतियों को जमीन देने के मामले में एक प्रतिशत शुल्क भी नहीं लिया गया।

मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि जिन उद्योगपतियों को यह जमीन दी गई, उन्होंने वहां कितने उद्योग स्थापित किए और हिमाचल के कितने युवाओं को रोजगार मिला?

मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा द्वारा नियम 67 के तहत लाया गया प्रस्ताव और कांग्रेस विधायकों का धरना पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में हिमाचल के हितों को नुकसान पहुंचाने के आरोपों के विरोध में है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान सरकार प्रदेश की संपदा और संसाधनों को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश की संपदा को सुरक्षित रखने के लिए सरकार विधानसभा में एक नया कानून लाने जा रही है। ऐसे मामले जिनमें जमीन अधिग्रहित कर ली गई है, लेकिन उस पर अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ है, को ध्यान में रखते हुए सरकार इसी विधानसभा सत्र में एक विधेयक सदन के पटल पर प्रस्तुत करेगी।

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