शिमला। एनडीबी फंडिंग के तहत “बड़सर क्षेत्र में ब्यास नदी से विभिन्न एलडब्ल्यूएसएस के स्रोत को बढ़ाने” के लिए एक विशेष फर्म को निविदा देने में ईएनसी (परियोजनाएं), जेएसवी मंडी द्वारा घोर अनियमितता की गई है। यह आरोप भाजपा विधायक सतपाल सत्ती ने लगाया है।
उन्होंने कहा कि बड़सर क्षेत्र में डब्ल्यूएसएस प्रदान करने के लिए लगभग 130 करोड़ रुपये की राशि के लिए एनडीबी फंडिंग के तहत कार्य को मंजूरी दी गई थी। अनुमोदित अनुमान के अनुसार इस योजना का स्रोत ब्यास नदी था और मुख्य अभियंता (पीएमयू) मंडी द्वारा जुलाई 2022 में निविदा बुलाई गई थी।
ई-इन-चीफ (प्रोजेक्ट्स) मंडी द्वारा सबसे कम कीमत वाली फर्म के साथ बातचीत के बाद 130 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत के मुकाबले लगभग 205 करोड़ रुपये की निविदा को स्वीकृत किया। लेकिन स्वीकृत लागत 130 करोड़ रुपये से अधिक की निविदा के कारण टेंडर नहीं दिया गया।
सत्ती ने कहा कि इस बीच मुख्य अभियंता जेएसवी हमीरपुर जोन ने ईएनसी (प्रोजेक्ट्स), मंडी को फरवरी /मार्च 2023 में बताया कि यदि परियोजना का स्रोत, संशोधित पानी की मांग के साथ बड़सर क्षेत्र में मौजूदा जल आपूर्ति योजनाओं में उपलब्ध डिस्चार्ज में कटौती के बाद, ब्यास नदी से बदलकर सतलुज नदी कर दिया जाए तो परियोजना की लागत 50 से 60 करोड़ तक कम हो सकती है, जिसके लिए ई-इन-चीफ (परियोजनाएं) सहमत हुए।
इसके बाद सीई जेएसवी हमीरपुर ने सतलुज नदी को स्रोत मानकर विस्तृत सर्वेक्षण और जांच के आधार पर संशोधित तकनीकी विस्तृत अनुमान तैयार किया जिसकी लागत 130 करोड़ थी।
उन्होंने कहा कि इसके अलावा सीई (जेएसवी) हमीरपुर द्वारा यह दृढ़ता से सिफारिश की गई थी कि संशोधित तकनीकी मंजूरी ई-इन-चीफ (प्रोजेक्ट्स) द्वारा दी जानी चाहिए ताकि संशोधित डीएनआईटी के आधार पर नई निविदा आमंत्रित की जा सके क्योंकि परियोजना के प्रत्येक घटक के स्रोत में बदलाव के कारण प्रोजेक्ट के इनटेक स्ट्रक्चर का डिजाइन, राइजिंग मेन का व्यास/लंबाई, जलाशय की पंपिंग मशीनरी क्षमता की उपयुक्तता, ग्रेविटी मेन का व्यास/लंबाई आदि को बदल दिया गया है, जिससे पूरे प्रोजेक्ट के डिजाइन और दायरे में महत्वपूर्ण बदलाव आया है।
लेकिन आश्चर्यजनक रूप से ईएनसी (प्रोजेक्ट्स) ने सीई जेएसवी हमीरपुर की सिफारिश के अनुसार नई निविदाओं को फिर से आमंत्रित करने से पहले संशोधित तकनीकी मंजूरी और संशोधित डीएनआईटी को मंजूरी देने के बजाय, उसी पुराने टेंडर को अंतिम रूप दिया, जिसकी कोई वैलिडिटी नहीं है।
सत्ती ने कहा कि यह नियमों के खिलाफ है क्योंकि काम का दायरा पूरी तरह से बदल गया है प्रोजेक्ट के स्रोत में तब्दीली के कारण।
यह ईएनसी (प्रोजेक्ट्स) मंडी की संदिग्ध अखंडता का स्पष्ट मामला है, जिन्होंने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया और एक विशेष फर्म को लाभ पहुंचाने के लिए सभी नियमों और विनियमों को खत्म करके निविदा को अंतिम रूप दिया।
नए सिरे से निविदा आमंत्रित करने के लिए मुख्य अभियंता जेएसवी, हमीरपुर की सिफारिश को ईएनसी (प्रोजेक्ट्स) मंडी द्वारा पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया।
उन्होंने कहा कि नए आयामों में अब विभिन्न बोलीदाता भाग लेने के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा कर रहे हैं, जिससे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित होगी। यदि कार्य के संशोधित दायरे को ध्यान में रखते हुए नई निविदाएं आमंत्रित की गई होतीं, तो अधिक पारदर्शिता होती और नई निविदाओं में कम दरें भी आ सकती थीं लेकिन इस संभावना को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया।
लेकिन ईएनसी (प्रोजेक्ट्स) ने इन सब की परवाह नहीं की। उन्होंने मनमाने तरीके से टेंडर फाइनल कर दिया। यह समझ में नहीं आता है कि जब स्रोत के स्थानांतरण के कारण प्रत्येक घटक का दायरा बदलने वाला था, तो अलग-अलग लीड/कैरिज के साथ अलग-अलग वस्तुओं की दरों को कैसे अंतिम रूप दिया गया।
सत्ती ने कहा कि राज्य सरकार को मामले में तुरंत जांच के आदेश देने चाहिए क्योंकि इससे सरकार को भारी नुकसान हुआ है। सम्बंधित अधिकारियों को भी दंडित किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि यदि राज्य सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती तो मामला केंद्रीय जांच एजेंसियों के संज्ञान में लाया जाएगा।
