शिमला। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सेब सीजन-2022 के दृष्टिगत बागवानों के हितों की रक्षा और विभिन्न स्तरों पर उनके शोषण इत्यादि को रोकने के लिए उठाए गए त्वरित एवं दूरगामी कदमों की सराहना करते हुए इसके लिए मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर का आभार व्यक्त किया है।
शहरी विकास मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार कृषक एवं बागवान कल्याण के लिए कृतसंकल्प है। चालू सेब सीजन में बागवानों को पेश आ रही समस्याओं के दृष्टिगत उनके नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमण्डल हाल ही में मुख्यमंत्री से भेंट की थी।
मुख्यमंत्री ने इन समस्याओं के तुरन्त निवारण के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर सार्थक समाधान की ओर कदम बढ़ाया है। इस समिति के माध्यम से बागवानों को किफायती दरों पर पैकेजिंग सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने अनेक बागवान हितैषी निर्णय लिए हैं, जिसमें 1 अप्रैल, 2022 के बाद सेब की पेटियां एवं ट्रे की खरीद करने वाले सभी बागवानों को जीएसटी का 6 प्रतिशत उपदान बागवानी विभाग एवं एचपीएमसी के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि एचपीएमसी द्वारा विक्रय किए गए कार्टन एवं ट्रे पर भी यह उपदान देय होगा। इस जीएसटी के खर्च को प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
सुरेश भारद्वाज ने कहा कि सरकार द्वारा एचपीएमसी को इस सेब सीजन को ध्यान में रखते हुए कम से कम एक करोड़ पेटियों की पैकेज सामग्री के आबंटन की तैयारी के निर्देश जारी किये गये हैं और एचपीएमसी द्वारा इस संबंध में 50 प्रतिशत तैयारी की जा चुकी है।
उन्होंने कहा कि एमआईएस के अन्तर्गत बागवानों को वर्ष 2021 तक की अदायगी करने के लिए प्रदेश सरकार ने 8 करोड़ 65 लाख रुपये की धनराशि विभाग को प्रदान की है और शीघ्र ही इसका भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है।
सुरेश भारद्वाज ने कहा कि बागवान कल्याण को प्राथमिकता प्रदान करते हुए सरकार ने बागवानी नीति में बदलाव करते हुए सरकार ने गत वर्षों की भांति विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों के उपदान की पुरानी योजना पुनः लागू कर दी है जिसके अनुसार यह सारी वस्तुएं उद्यान विभाग के केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध होंगी।
