शिमला। ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2003 में ओपीएस की जगह एनपीएस को लागू किया है जिसे पूरे देश ने स्वीकार भी किया है लेकिन अब एनपीएस कर्मचारी फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग कर रहे हैं जिस पर सरकार कमेटी का गठन कर पूरे मामले का अध्ययन करेगी और आगामी निर्णय लेगी।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि 2003 में कांग्रेस सरकार ने ही प्रदेश में सबसे पहले एनपीएस को लागू किया था लेकिन आज जब वे विपक्ष में हैं तो राजनीतिक लाभ लेने के लिए कर्मचारियों को गुमराह कर रहा है जिसमें उनको कामयाबी नहीं मिलेगी।
सरकार ने फिर भी कमेटी का गठन किया है जिसकी रिपोर्ट और वितीय स्थितियों को देखकर सरकार बहाल करने या नहीं करने पर निर्णय लेगी।
वहीं पुलिस पे बैंड विसंगति पर भी मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस आज पुलिस वालों की हितेषी बनी हुई है जबकि 2015 में कांग्रेस सरकार ने ही पुलिस पे बैंड मामले में संशोधन कर पुलिस जवानों को आज इसी स्थिति पर लाकर खड़ा किया है।
सरकार ने मामले पर कमेटी का गठन किया है और रिपोर्ट आने के बाद सरकार मदद का रास्ता निकालने पर निर्णय लेगी।
इससे पहले न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लाइज एसोसिएशन एनपीएसईए, हिमाचल प्रदेश के एक प्रतिनिधिमंडल ने पिछले कल तपोवन, धर्मशाला में मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर से भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से उन्हें पुरानी पेंशन स्कीम के अन्तर्गत कवर करने का आग्रह किया।
मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को इस मामले और उनकी शिकायतों की समयबद्ध सुनवाई के लिए एक कमेटी गठित करने का आश्वासन दिया।
