हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथी दिन की कार्यवाही में आज 13 बिल पेश किए गए।
1. शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) तृतीय संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 19)
मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) अधिनियम, 2007 (2008 का अधिनियम संख्यांक 2) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पेश किया।
2. हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 20)
सीएम ने हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम संख्यांक 16) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पेश किया।
3. हिमाचल प्रदेश सरकारी सेवाएं (अर्हक अनुभव एवं प्रोन्नति विनियमन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 27)
सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश सरकार के अधीन विभिन्न पदों पर प्रोन्नति के लिए अर्हक अनुभव निर्धारित करने हेतु वैधानिक ढांचा उपबंधित करने, विनिर्दिष्ट भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में भूतलक्षी संशोधन करने, विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियों एवं पारिणामिक सेवा मामलों की समीक्षा करने तथा इस अधिनियम के उपबंधों के सुसंगत कतिपय पूर्व कार्रवाईयों एवं कार्यवाहियों का विधिमान्यकरण करने तथा इससे संबंधित या इसके आनुषंगिक मामलों के लिए विधेयक को पेश किया।
4. हिमाचल प्रदेश सुखाश्रय (महिलाओं और ‘चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट’ की सामाजिक सुरक्षा) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 29)
मुख्य मन्त्री ने हिमाचल प्रदेश में राज्य की महिलाओं और चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट’ की सांविधिक मान्यता, देखरेख, संरक्षण, वित्तीय सुरक्षा, पुनर्वास, शिक्षा, आश्रय, अवसंरचना और समग्र सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक पेश किया।
5. हिमाचल प्रदेश विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 17)
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने राज्य में समावेशी, संतुलित, सतत् एवं हरित औद्योगिकीकरण की गति को तीव्र करना, जिसके लिए निवेशकों को उनके द्वार पर सुविधा सेवाएं उपलब्ध कराना, भूमि बैंक का सृजन एवं प्रबंधन करना, नीतिगत ढांचा तैयार करना, व्यवसाय सुधार संबंधी ढांचे को सुदृढ़ करना, सामाजिक एवं भौतिक अवसंरचना का विकास करना, निवेश योग्य परियोजनाओं के लिए शीघ्र अनुमोदन एवं स्वीकृतियां प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करना तथा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना और उससे संबंधित एवं उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक पेश किया।
6. हिमाचल प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 18)
हर्षवर्धन चौहान ने हिमाचल प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1966 (1966 का अधिनियम संख्यांक 8) का ओर संशोधन करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित किया।
7. हिमाचल प्रदेश जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 21)
हर्षवर्धन चौहान ने जीवन और कारबार करने की सुगमता के लिए विश्वास आधारित शासन में और वृद्धि करने, अपराधों का निरापराधीकरण और सुव्यवस्थीकरण करने हेतु कतिपय अधिनियमितियों का संशोधन करने के लिए बिल पेश किया।
8. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 24)
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य को यथा लागू भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 30) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पेश किया गया।
9. हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 25)
जगत सिंह नेगी ने हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्यांक 6) का और संशोधन करने के लिए विधेयक सदन में पेश किया।
10. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 23)
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री अनिरुद्ध सिंह ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को सदन में पेश किया।
11. हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 22)
लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित किया।
12. हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 28)
विक्रमादित्य सिंह ने हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित किया।
13. हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 26)
राजेश धर्माणी की जगह मंत्री यादविंदर गोमा ने सदन में हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 (2015) का अधिनियम संख्यांक 2) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित किया।
