सूक्ष्म, लघु, मध्यम, गृह उद्योग व व्यवसायियों के लिए 36,486 करोड़ रुपए अब तक स्वीकृत: अनुराग ठाकुर

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बिलासपुर, ठियोग व हमीरपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों के साथ की वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग में दी जानकारी

शिमला, 18 जून 2020। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट अफ़ेयर्स राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने बिलासपुर, ठियोग व हमीरपुर विधानसभा में भाजपा कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग बैठक में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा 100 प्रतिशत आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत एमएसएमई व व्यापारियों के लिए 36,486 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए जाने की जानकारी दी है।

अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के बिलासपुर में भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा, हमीरपुर में किसान मोर्चा व ठियोग में भाजपा कार्यकर्ताओं की वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग को सम्बोधित किया।

इन वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग बैठक में शिमला सांसद सुरेश कश्यप, प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष रश्मिधर सूद, प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष राजवली, प्रदेश किसान मोर्चा अध्यक्ष राकेश शर्मा व हमीरपुर भाजपा ज़िला अध्यक्ष बलदेव शर्मा उपस्थित रहे व अपना सम्बोधन दिया।

अनुराग ठाकुर ने कहा ”कोरोना आपदा से देशवासियों को राहत देने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का आत्मनिर्भर भारत पैकेज दिया है।

इस आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत केंद्र सरकार ने सभी वर्गों का पूरा ध्यान रखा व उन्हें उनकी ज़रूरतों के हिसाब से सहायता प्रदान की जा रही है।

आत्मनिर्भर भारत पैकेज बनाते समय हमने विभिन्न सेक्टर के प्रतिनिधियों के साथ व्यापक चर्चा की थी और उसी के अनुरूप नीतियाँ बनाईं।

हमने सूक्ष्म, लघु, मध्यम, गृह उद्योग व व्यवसायियों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा भारत सरकार की गारंटी पर 100 प्रतिशत आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत ऋण दिए जाने शुरू की थी।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने जून महीने में ही अब तक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत 36,486 करोड़ रुपये का ऋण सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए मंज़ूर कर दिया है जिनमें से 18306 करोड़ रुपए का भुगतान किया भी जा चुका है। इन उपायों से बैंकों से 20% अतिरिक्त कार्यशील पूँजी एमएसएमई को कम ब्याज दर पर मोदी सरकार दे रही है जिससे रोज़गार के पर्याप्त अवसर बढ़ेंगे व इसका सबसे ज़्यादा लाभ छोटे शहरों व व्यापारियों को मिलने वाला है”।

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