शिमला, 3 जून, 2020। हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने आज जारी एक प्रैस बयान में कहा कि विपक्षी नेताओं द्वारा वर्तमान सरकार पर लगाए जा रहे निराधार आरोपों की पोल आज खुल गई।
आज हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने कह दिया कि हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2019 में आयोजित पटवारी भर्ती की लिखित परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं हुई जबकि विपक्षी नेताओं ने उस समय इस परीक्षा में अनियमितताओं के आरोप लगाए थे, जो आज निराधार साबित हो गए। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में इस मामले में आज सुनवाई हुई।
सीबीआई द्वारा इस मामले में जांच रिपोर्ट देने के बाद न्यायालय ने इस मामले से जुड़ी याचिका खारिज कर दी। उच्च न्यायालय ने सीबीआई द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट देखने के बाद कहा कि 2019 में पटवारी भर्ती की लिखित परीक्षा में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हुई।
इससे स्पष्ट होता है कि वर्तमान सरकार पारदर्शिता व ईमानदारी से काम कर रही है और विपक्ष बेवजह तथ्यहीन बयानबाजी कर हो-हल्ला करता रहता है।
शर्मा ने कहा कि विपक्षी नेता चाहे जितने भी निराधार आरोप लगाए परन्तु भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान हिमाचल सरकार भ्रष्टाचार के प्रति अपनी ’’जीरो टॉलरेंस’’ की नीति पर कायम है।
उन्होंने कहा कि सरकार के ध्यान में जब-जब भी जो-जो मामला आया, सरकार ने जाँच करवा उचित कार्रवाई की। चाहे मामला सचिवालय में सैनेटाईजर सप्लाई का हो या स्वास्थ्य विभाग के निदेशक की तथाकथित ऑडियो क्लिप का, मुख्यमंत्री ने बिना समय गंवाए तुरंत जांच के आदेश दिए व एफआईआर दर्ज कर उचित कार्रवाई की है।
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने बिना उनका नाम आए नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र दे कर एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, परन्तु जिस कांग्रेस पार्टी की केन्द्र व प्रदेश की सरकारों के कार्यकाल में असंख्य घोटाले घटे हों और जिस पार्टी के राष्ट्रीय व प्रादेशिक नेता भ्रष्टाचार के मामलो में जमानत पर हो, उस पार्टी के नेताओं को भ्रष्टाचार के मामले पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।
भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि अभी मीडिया में वैन्टीलेटर घोटाले की जो चर्चा हो रही है, वह भी पूरी तरह निराधार है। वैन्टीलेटर खरीद में पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ अपनाई गई है। कहीं कोई गड़बड़ नहीं है।
