ऊना। कोरोना संकट के बीच मनरेगा के कार्य शुरू होने से जहां ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा मजबूत हो रही है, वहीं मनरेगा के माध्यम से ग्रामीणों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त हो रहे हैं।
जिला ऊना में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत अब तक 548 कार्य शुरू किए गए, जिससे 4513 व्यक्तियों को मनरेगा के अंतर्गत रोजगार प्रदान किया गया है।
मनरेगा कार्य आरंभ करने के लिए प्रदेश सरकार ने कुछ आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। कार्य स्थल पर पर्याप्त सामाजिक दूरी रखना अनिवार्य है, इस व्यवस्था के लिए निगरानी अधिकारी की जिम्म्मेदारी तय की गई है।
कार्यस्थल पर मनरेगा कामगार को सामाजिक दूरी के साथ-साथ मास्क या चेहरे को ठीक से कवर करना आवश्यक है। साथ ही पानी व साबुन से हाथों को अच्छी तरह से स्वच्छ रखना तथा कार्यस्थल पर इसका प्रबंधन सुनिश्चित बनाने के बारे में भी दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
इन कोविड-19 प्रोटोकॉल को पूरा करने व स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार ने राज्य भर में सभी विकास खंडों 1-1 लाख रुपए धनराशि प्रदान की है।
इस संबंध में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि सभी बीडीओ को निर्देश दिए गए हैं कि कार्यस्थलों पर स्वच्छता नियमों का सख्ती से पालन हो।
मनरेगा मजदूरों व विभाग के फ्रंट लाइन वर्कर्स को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से तैयार किए गए मास्क प्राथमिकता के आधार पर देने के निर्देश दिए गए हैं।
कंवर ने कहा कि अगर स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार मास्क से कमी पूरी नहीं होती तो बीडीओ अपनी डिमांड डीआरडीए को दें। इसके बाद डीआरडीए विकास खंडों को मास्क उपलब्ध करवाएगा।
उन्होंने कहा कि मनरेगा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार से लाभान्वित करना है, वहीं कोरोना के विरुद्ध स्वच्छता नियम की अनुपालना भी बेहद आवश्यक हैं, ताकि मजदूरों को कोरोना के खतरे से बचाए रखने में मदद मिल सके।
ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों को लाभान्वित कर रोजगार के अवसर सृजित करने का प्रयास कर रही है।
मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने मनरेगा कामगारों की दिहाड़ी भी 20 रुपए बढ़ा दी गई है। पहले मनरेगा मजदूरों को 185 रुपए दिहाड़ी मिलती थी, जो अब 205 रुपए हो गई है।
