शिमला। हिमाचल प्रदेश में नगर निगम चुनाव में विधायकों को चुनाव का अधिकार देना सरकार का सही फैसला है। यह बात मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान ने कही। उन्होंने कहा कि विधायकों की मांग पर स्वस्थ लोकतंत्र की दिशा में प्रदेश सरकार का यह एक सही फैसला है।
नरेश चौहान ने कहा कि लंबे समय से विधायकों की ओर से मांग की जा रही थी कि विधायकों को मत देने का अधिकार भी दिया जाना चाहिए। ऐसे में सरकार ने उनकी इस मांग पर गौर करते हुए विधायकों को नगर निगम चुनाव में हिस्सा लेने का अधिकार दिया है।
उन्होंने कहा कि इससे लोकतंत्र अधिक मजबूत होगा। एक उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में भी नगर निगम महापौर उप महापौर के चुनाव में सांसद भी वोट करते है। ऐसे में हिमाचल में सरकार ने विधायको को वोटिंग अधिकार देना गलत नही है।
प्रदेश भाजपा द्वारा वर्तमान सरकार पर 11 महीने के कार्यकाल में 10000 करोड़ से अधिक ऋण लेने के आरोप पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नरेश चौहान ने कहा कि डबल इंजन सरकार होने का दावा करने वाली पूर्व की भाजपा सरकार ने ही प्रदेश को कर्ज के बोझ तले दबाया। उन्होंने 10000 करोड़ के कर्ज लेने के भाजपा के आरोप को सिरे से खारिज किया।
नरेश चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने एक साल में केवल 60000 करोड़ रूपये का ऋण लेने और विदेशी अनुदान की भी सीमा तय कर दी है जिससे प्रदेश के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और प्रदेश की जनता को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पर 10 हजार करोड़ रूपये का ऋण लेने का आरोप लगाने वाली पूर्व की जयराम सरकार ने खुद एक साल में 15000 करोड़ तक का ऋण ले लिया था।
