शिमला। प्रदेश में उपचुनावों में हुई हार के बाद भाजपा सरकार एक्शन मोड में आ गयी है। आज मुख्यमंत्री ने
सरकार के न्यायालयों में लटके और लंबित मामलों पर आला अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में मुख्य सचिव, एडवोकेट जनरल और लॉ से जुड़े अधिकारी मौज़ूद रहे।
वर्तमान सरकार द्वारा लिटिगेशन मॉनीटरिंग सॉफ्टवेयर बनाया गया था जिसके ज़रिए अब गहनता से कोर्ट कचहरियों में फंसे हुए सरकारी मामलों की निगरानी की जाएगी।
गौरतलब है कि सरकार के कई महत्वकांक्षी, बड़े और जनहित से जुड़े प्रोजेट्स न्यायालय में लंबित पड़े हैं। कुछ परियोजनाएं सालों से शुरू होने का इंतज़ार कर रही हैं।
मुख्यमंत्री ने आज सचिवालय में सभी लंबित मामलों को लेकर अधिकारियों को पूरी जानकारी के साथ तलब किया और अधिकारियों को समय सीमा के भीतर इन मामलों का निपटारे करने के लिए कड़े आदेश दिए।
