शिमला। भाजपा के पूर्व मंत्री एवं विधायक सुखराम चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं।
रोजाना युवा लोकमित्र केंद्रों और साइबर कैफे में आवेदन के लिए पहुंच रहे थे, लेकिन साइट नहीं चलने से उन्हें निराश होकर लौटना पड़ रहा था।
बार-बार साइट हैंग होने से युवाओं को परेशानी आ रही थी। अब अगर सरकार ने दिन बढ़ा दिए हैं तो उन्होंने प्रदेश के युवाओं पर कुछ एहसान नहीं किया, वो उनका हक था।
योजना के तहत ई-टैक्सी परमिट के लिए एक साल पहले आवेदन कर चुके सैकड़ों युवाओं की परेशानी बढ़ गई है। योजना लागू होने पर बैंक प्रबंधन ऋण देने के लिए तैयार हो गए थे लेकिन अब ऋण वापस करने की गारंटी मांग रहे हैं।
बेरोजगार युवाओं ने हजारों रुपये चुका कर डीलरों से इलेक्ट्रिक गाड़ियां बुक करवाई हैं। युवाओं का कहना है कि ऋण की स्वीकृति न मिलने से गाड़ी की बुकिंग राशि जब्त हो सकती है।
इतना ही नहीं बेरोजगार युवाओं से सिक्योरिटी के नाम पर जमीन के कागज मांगें जा रहे हैं हालांकि आवेदन के समय ऐसी कोई शर्त नहीं थी। इस समय प्रदेश में युवाओं के साथ धोखा ही धोखा हो रहा है।
