30 जून 2025 से पहले सभी बकायों का होगा भुगतान
शिमला। भाजपा के कुछ नेता पर्यटन निगम के बारे में झूठ और भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। कोर्ट ने पर्यटन निगम के होटलों को बंद करने का आदेश दिया था ना कि बेचने का।
हाईकोर्ट की डबल बेंच ने पर्यटन विभाग के सभी होटल खुले रखने का आदेश दे दिया है। पर्यटन निगम में सब कुछ सही चल रहा है। उच्च न्यायालय ने इस निर्णय पर समय सीमा की कोई बंदिश नहीं लगाई है अपितु रिटायर्ड कर्मचारियों को देने वाले लाभों पर दिनों की बंदिश लगाई गयी है।
कोर्ट ने होटलों की ऑस्क्यूपेंसी मांगी थी और उसके हिसाब से बंद करने का आदेश पारित किया गया। नीलाम करने का कोई भी आदेश नहीं हुआ। लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि सब बेचने के लिए सरकार द्वारा ऐसा किया जा रहा है। पर्यटन निगम के चेयरमैन आर एस बाली ने यह बात आज एक प्रैस वार्ता में कही।
उन्होंने कहा कि ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे होटल नीलाम किए या बेचे जा रहे हैं। भाजपा नेता सुधीर शर्मा और राकेश पठानिया जनता को झूठ परोस रहे हैं। लोगों को गलत आंकड़े दे कर भाजपा नेता अपनी राजनीति चमकाने और कांग्रेस सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके रहते पर्यटन विभाग की कोई भी संपति ना नीलाम की जाएगी और ना ही लीज पर दी जाएगी।
सुधीर शर्मा कह रहे हैं कि 150 करोड़ का बिजली जमा न करने पर दिल्ली स्थित हिमाचल भवन की कुर्की करने का आदेश हुआ, जबकि हिमाचल भवन का कोई भी बिल पेंडिंग नहीं है। वहीं हिमाचल भवन जीएडी की सम्पति है ना कि पर्यटन निगम की।
बाली ने कहा कि सुधीर शर्मा ने एक वीडियो जारी कर एडीबी की बैठक पर सवाल उठाए और कहा कि कहीं संपतियां बिक तो नहीं रही जबकि बैठक एडीबी के आग्रह पर बुलाई गई थी।
भाजपा नेता राकेश पठानिया का यह कहना कि उनके समय पर्यटन निगम फायदे में था, हास्यास्पद है। सच यह है कि उनके आने से पहले तक निगम जरूर फायदे में हुआ करता था। 1998-99 में पर्यटन निगम को 18 लाख का लाभ था और उससे पहले वाले वर्षों में भी निगम मुनाफे में था।
वहीं राकेश पठानिया के आने बाद पर्यटन निगम घाटे में चला गया। 1999-2000 में 1 करोड़ 14 लाख का नुकसान, 2000-01 में 85 लाख और 2002-2003 में 1 करोड़ 88 लाख का नुकसान था।
राकेश पठानिया का यह कहना कि उनके कार्यकाल में चायल होटल से 4 से 4.5 करोड़ का फायदा होता था, एक सफेद झूठ है जबकि हकीकत यह है कि उनके समय में चायल होटल का टर्नओवर ही 2 करोड़ के लगभग हुआ करता था।
बाली ने कहा कि आज तक के इतिहास में पहली बार पर्यटन निगम ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया। 109 करोड़ 22-23 में और 23-24 में 105 करोड़ का टर्नओवर हासिल किया। प्राकृतिक आपदा आने के बावजूद भी निगम ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया क्योंकि कर्मचारियों ने अपना तन मन लगा कर काम किया।
1 अप्रैल 2024 से अक्टूबर 2024 तक पर्यटन निगम का टर्नओवर 65 करोड़ रहा जो पिछले वर्ष इसी पीरियड से 2 करोड़ ज्यादा है।
बाली ने कहा कि 1 जनवरी 2016 को पे रिवीजन हुई। पिछली भाजपा सरकार में अक्टूबर 2022 को निगम बीओडी की बैठक हुई जिसमें पे रिवीजन व लीव एनकेशमेंट को मंजूरी दी गई। अक्टूबर 2022 की बैठक में ग्रेच्यूटी बढाने का भी निर्णय लिया गया। जिसको 10 लाख ग्रेच्यूटी मिलती थी उसको 20 लाख मिलने लगी।
2016 से लेकर 2022 तक भाजपा सरकार ने 29 करोड़ दिया। वहीं 2 वर्षों से कम के कार्यकाल में कांग्रेस सरकार ने 34 करोड़ 94 लाख रुपये दिया। पर्यटन विभाग ने यह सारा पैसा अपनी खुद की कमाई से दिया।
उन्होंने कहा कि हिमाचल अतिथि देवो भवः की परम्परा पर चलता है और इसे पर्यटन निगम सबसे ज्यादा सार्थक करता है। पर्यटन निगम लाभ हानि की पद्दति पर नहीं चलता है। निगम ने बहुत से दूर दराज इलाकों में भी होटल बनाये हैं ताकि पर्यटकों को रहने खाने की जगह मिले। इसी कड़ी में जिस्पा में भी होटल बनाया जा रहा है।
बाली ने कहा कि यूनियन ने एक प्रैस वार्ता में कहा कि कोर्ट में गलत आंकड़े दिए गए। यूनियन को एफिडेविट पर लिख कर देना चाहिए कि गलत आंकड़े दिए गए। अगर ऐसा हुआ है तो जिसने भी गलत आंकड़े दिए हैं उस पर एक्शन लिया जाएगा। इसके लिए उन्होंने एक कमेटी बनाने का भी ऐलान किया। वहीं उन्होंने कहा कि अगर यूनियन ने गलत बयानबाजी की है तो उन पर भी कार्यवाही की जानी चहिए।
उन्होंने कहा कि पर्यटन निगम के 67 कर्मचारी जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके आश्रितों को 1 करोड़ 17 लाख का बकाया 3 दिसंबर तक दे दिया जाएगा। 65 साल से ऊपर क्लास फोर के 52 कर्मचारियों के एरियर का 50 प्रतिशत भी इसी तारीख तक चुका दिया जाएगा। वहीं बाकी लोगों के एरियर के बकाए का भुगतान 30 जून 2025 तक कर दिया जाएगा।
वहीं निगम की 5 करोड़ 18 लाख के करीब लेनदारी है जिसमें 3 करोड़ के लगभग आ गए हैं।
