शिमला। क्षेत्रीय बोर्ड कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) हिमाचल प्रदेश की 39वीं बैठक यहां उद्योग, श्रम एवं रोजगार व परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई।
इस अवसर पर बिक्रम सिंह ने कहा कि प्रदेश में शीघ्र ही न्यायाधिकरण (मेडिकल ट्रिब्यूनल) का गठन किया जाएगा। इसका गठन ईएसआई विनियमन, 1950 (साधारण) के विनिमयन 76 के तहत किया जाएगा। इस ट्रिब्यूनल में बीमाकृत व्यक्ति चिकित्सा बोर्ड के निर्णय से संतुष्ट न होने पर अपील कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य के सात जिलों में ई एस आई योजना कार्यरत है। हमीरपुर, चम्बा, कुल्लू किन्नौर और लाहौल-स्पीति जिलों में यह योजना शीघ्र ही कार्यन्वित की जाएगी।
उन्होंने कहा कि सात कार्यन्वित जिलों में ई एस आई कोर्ट की स्थापना की जा चुकी है तथा शिमला, कांगड़ा और बिलासपुर में ई एस आई के शाखा कार्यालय खोलने की प्रक्रिया जारी है।
श्रम एवं रोजगार मंत्री ने प्रदेश में स्थापित जल विद्युत परियोजनाओं में कार्यरत कामगारों को ई एस आई सी सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को ई एस आई सी के संस्थान खोलने के लिए प्रस्ताव तैयार कर शीघ्र प्रदेश सरकार को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
बिक्रम सिंह ने सभी विभागों को बीमितों को अधिक से अधिक लाभ प्रदान करने के लिए समन्वय से कार्य कर प्रक्रियाओं में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कर्मचारी राज्य बीमा निगम के लाभार्थियों को जागरूक करने के दृष्टिगत जागरूकता अभियान आयोजित करने को भी कहा।
निदेशक व सदस्य सचिव क्षेत्रीय बोर्ड संजीव कुमार ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम एवं प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने ई एस आई योजना के तहत चलाए जा रहे अस्पतालों औषधालयों में प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के बारे में भी अवगत करवाया।
