मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश निजी बस ऑपरेटर संघ के सम्मान समारोह को किया सम्बोधित

शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में मॉडल करियर सेंटर खोलने की घोषणा

शिमला। प्रदेश सरकार राज्य के निजी ट्रांसपोर्टरों की कठिनाइयों से अवगत है और सरकार ने इसके दृष्टिगत उन्हें अनेक रियायतें प्रदान की हैं। यह बात मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कांगड़ा जिले के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के दरगोला में हिमाचल प्रदेश निजी बस ऑपरेटर संघ के सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कही।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में किफायती परिवहन संचालन को बढ़ावा देने के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार परिवहन योजना को स्वीकृति प्रदान की है।

इस योजना के तहत, बेरोजगार युवाओं को 18 सीटर तक की क्षमता वाली बसों के लिए रियायती कर दरों पर परमिट दिया जाएगा। इसके तहत 107 रूटों की पहचान कर उन्हें विज्ञापित किया गया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए शीघ्र ही ऐसे अन्य रूटों को विज्ञापित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कोविड-19 महामारी के दौरान ट्रांसपोर्टरों को हुई कठिनाइयों से अवगत है तथा इस महामारी के दौरान यह क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने इस महामारी के दौरान सभी कमर्शियल वाहनों के 100 प्रतिशत कर में राहत प्रदान की और कार्यशील पूंजी पर ब्याज सबवेंशन योजना के तहत स्टेज कैरिज ऑपरेटरों को अपनी बसों को सुचारू रूप से चलाने के लिए 11 करोड़ रुपये की ऋण राशि प्रदान की गई।

उन्होंने कहा कि राज्य ने बीस महीने के लिए कर राहत प्रदान की, जो संभवतः देश में अधिकतम है तथा इस दौरान ट्रांसपोर्टरों को लगभग 120 करोड़ रुपये के लाभ प्रदान किए गए।

उन्होंने कहा कि फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं ने महामारी के इस कठिन दौर में कोविड-19 के प्रसार को रोकने में राज्य सरकार की सहायता करने और साथ ही अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने 60 यूनिट तक की बिजली खपत के लिए जीरो बिलिंग का निर्णय लिया है, जिससे प्रदेश के लगभग 4.50 लाख बिजली उपभोक्ता लाभान्वित होंगे।

उन्होंने कहा कि 61 से 125 यूनिट के बीच बिजली खपत करने वाले 7 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को लाभ प्रदान करने के लिए भी एक रुपये प्रति यूनिट की रियायती दर पर सस्ती बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए बिजली की दर 30 पैसे प्रति यूनिट होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने इस बजट में सभी के लिए बिना किसी आय सीमा के वृद्धावस्था पेंशन के लिए आयु सीमा को घटाकर 60 वर्ष करने की घोषणा की है।

उन्होंने कहा कि ऐसे सभी पेंशनभोगियों को, जिन्हें अभी 850 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिल रही थी, अब उन्हें 1,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे, जबकि ऐसे पेंशनभोगियों को जिन्हें 1,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिल रही है, उन्हें अब 1500 रुपये मिलेंगे।

ऐसे सभी पेंशनभोगी जिन्हें वर्तमान में 1,500 रुपये प्रतिमाह की पेंशन मिल रही थी, उन्हें अब 1,700 रुपये प्रतिमाह मिलेेगें। उन्होंने कहा कि 60 से 65 वर्ष आयु वर्ग की महिलाएं भी बिना किसी आय सीमा के वृद्धावस्था पेंशन की हकदार होंगी।

उन्होंने कहा कि अब 7.50 लाख लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन योजनाओं का लाभ मिलेगा, जिसपर 1,300 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे।

जय राम ठाकुर ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान देश के विभिन्न भागों में फंसे लाखों युवाओं की घर वापसी में भी ट्रांसपोर्टरों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल और मजबूत नेतृत्व के कारण ही देश में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ है। उन्होंने कहा कि इस मजबूत नेतृत्व के कारण ही हाल ही में घोषित पांच राज्यों के चुनाव परिणामों में भाजपा ने चार में जीत हासिल की है।

मुख्यमंत्री ने शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में मॉडल करियर सेंटर खोलने की घोषणा की। उन्होंने कुथारना और तत्वानी में पशु औषधालय खोलने, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चारी को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लंग के भवन निर्माण के लिए एक करोड़ रुपये प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि शाहपुर में इंडोर स्टेडियम निर्माण का मामला शीघ्र ही भारत सरकार के समक्ष उठाया जाएगा।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीन चौधरी ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने राज्य के निजी बस ऑपरेटरों को कोरोना महामारी के दौरान राहत प्रदान करने के लिए अनेक प्रोत्साहन प्रदान किए हैं।

उन्होंने राज्य में विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के मानदेय में भारी वृद्धि करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 9,000 रुपये, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 6,000 रुपये, आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 4600 रुपये, आशा कार्यकर्ताओं को 4700 रुपये, सिलाई शिक्षकों को 7,850 रुपये, मिड-डे मील वर्करों को 3400 रुपये, शिक्षा विभाग के जलवाहकों को 3,800 रुपये, जल शक्ति विभाग के वाटर गार्ड्स को 4400 रुपये, बहुउद्देश्यीय कर्मचारियों को 3,800 रुपये, पैरा फिटर और पंप ऑपरेटरों को 5,400 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा।

उद्योग एवं परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा कि पहाड़ी राज्य होने के कारण प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन आवागमन का मुख्य साधन है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का ध्यान सदैव समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण पर केन्द्रित रहता है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा इस महीने की चार तारीख को पेश किए गए अगले वित्तीय वर्ष के बजट में समाज के हर वर्ग के कल्याण और राज्य के हर क्षेत्र के विकास पर अधिक बल दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य का पारदर्शी एवं उत्तरदायी प्रशासन उद्यमियों को यहां निवेश करने के लिए आकर्षित कर रहा है।

बस संचालक संघ के अध्यक्ष राजेश पराशर ने ट्रांसपोर्टरों को वैश्विक महामारी कोरोना के कठिन दौर में आवश्यक राहत प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया।

उन्होंने मुख्यमंत्री से ग्रीन टैक्स पर सेस हटाने का आग्रह किया। उन्होंने उनसे ऑपरेटरों के विभिन्न मामलों के निपटारे के लिए सिंगल विंडो आरम्भ करने का भी आग्रह किया।

बस ऑपरेटर्स कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष प्रसन्ना पटवर्धन ने देश के अन्य राज्यों में एक वर्ष की तुलना में हिमाचल में 20 महीनों के लिए ट्रांसपोर्टरों का टैक्स माफ कर महामारी के दौरान अधिकतम छूट प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

उन्होंने विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन के महत्व को भी रेखांकित किया।

ऑल इंडिया प्राइवेट बस ऑपरेटर्स यूनियन के कुलतार सिंह ने भी इस अवसर पर अपने विचार साझा किए।