शिमला। प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने हमीरपुर कर्मचारी आयोग को अब पूरी तरह से भंग कर दिया है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मीडिया से बातचीत के दौरान यह जानकारी दी।
ज्ञात हो 24 दिसंबर को जेओएआईटी पेपर लीक का पता चलने पर पहले आयोग को निलंबित किया गया था और अब आयोग को भंग ही कर दिया गया है।
पिछले तीन सालों से पेपर लीक मामले को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। पेपर बेचने का धंधा भी तीन वर्षों से चल रहा था।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक नई एजेंसी नहीं बन जाती तब तक लोक सेवा आयोग भर्तियों को अंजाम देगा।
जो भी पेपर हमीरपुर चयन आयोग द्वारा लिए जाने थे या जिनके कागजात चेकिंग वगैरा के लिए बचे थे वो काम भी अभी लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाएगा।
वहीं कर्मचारी चयन आयोग के कर्मचारियों को सरप्लस पूल में रखा गया है और उनको विभागों में समायोजित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है। पिछले तीन वर्षों में हुई नियुक्तियों को भी खंगाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि जांच जारी है इसलिए सभी चीजों का खुलासा नहीं किया जा सकता।
उन्होंने कहा कि इस मामले में पहली चार्जशीट आज दाखिल कर दी जाएगी और बाद में सुपप्लिमेंटरी चार्जशीट भी दाखिल की जाएगी।
