हिमाचल बजट : एक नजर

शिमला। हिमाचल में बजट में इन क्षेत्रों पर सरकार का फोकस रहेगा।

* अर्थव्यवस्था के विकास हेतु कृषि, बागवानी, पशुपालन व सम्बद्ध क्षेत्रों का विकास एवं विस्तार।

* पर्यटन से विकास की ओर अग्रसर हिमाचल ।

* समाज के सभी वर्गो का उत्थान एवं कल्याण ।

* स्वरोजगार के क्षेत्र में नए कदम

* हरित ऊर्जा, हरित हस्तक्षेप, हरित हिमाचल, व स्वच्छ हिमाचल

* स्वास्थ्य सेवाओं का आधुनिकीकरण व शिक्षा का रूपान्तरण

* नशामुक्त हिमाचल

* स्वच्छ पेयजल एवं सीवरेज सुविधाओं के क्षेत्र में विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण

* परिवहन, उद्योग, पुल व सड़कें

* ग्रमीण विकास, पंचायती राज व शहरी विकास के क्षेत्र में कार्य

* राजस्व, आपदा व दमकल

* भर्तियां

* कर्मचारी कल्याण

* मानदेय

पशुपालन के क्षेत्र में 673 करोड़ रुपये प्रस्तावित।

शिक्षा के क्षेत्र में कुल 9849 करोड़ रुपये प्रस्तावित।

सामाजिक सुरक्षा, महिला, बाल एवं अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए कुल 2533 करोड़ रुपये प्रस्तावित।

शहरी विकास के क्षेत्र में कुल 656 करोड़ रुपये प्रस्तावित।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुल 3481 करोड़ रुपये प्रस्तावित।

ऊर्जा के क्षेत्र में कुल 905 करोड़ रुपये प्रस्तावित।

गाय के दूध की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को 45 से बढ़ाकर 51 तथा भैंस के दूध को 55 से बढ़ाकर 61 रुपये प्रति लीटर किया जाएगा।

प्राकृतिक खेती के माध्यम से उगाए गए मक्का के लिए 40 रुपये और गेहूं के लिए प60 रुपये प्रति किलोग्राम न्यूनतम समर्थन मूल्य रखा जाएगा।

2025-26 के दौरान सामाजिक पेंशन योजनाओं में 37 हजार नए लाभार्थी शामिल किए जाएंगे।

2025-26 के दौरान सरकार लगभग 25 हजार लोगों को रोजगार प्रदान करेगी।

वेतन व पेंशन एरियर पर कुल 425 करोड़ खर्च किये जाएंगे। प्रथम चरण में 70 वर्ष से 75 वर्ष के आयु वर्ग के पेंशनरों के बकाया एरियर का भुगतान इस वित्तीय वर्ष में किया जाएगा। 15 मई से इस भुगतान की शुरूआत की जाएगी। इसी तरह चतुर्थ श्रेणी, तृतीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों व अधिकारीयों को उनके बकाया वेतन एरियर का चरणबद्ध तरीके से भुगतान किया जाएगा। इससे कुल लाख 1 75 हज़ार से अधिक कर्मचारियों एवं अधिकारियों को लाभ होगा।

प्रदेश के कर्मचारियों को 3 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ते की किश्त 15 मई, 2025 से दी जाएगी।

अध्यक्ष, जिला परिषद को 25,000 रुपये, उपाध्यक्ष को 19,000 रुपये, सदस्य को 8,300 रुपये, अध्यक्ष, पंचायत समिति को 12,000 रुपये, उपाध्यक्ष को 9,000 रुपये, सदस्य को 7,500 रुपये, प्रधान, ग्राम पंचायत को 7,500 रुपये, उप-प्रधान को 5,100 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा तथा सदस्य, ग्राम पंचायत को 1050 रुपये प्रति ग्राम पंचायत बैठक के लिए मानदेय मिलेगा।

महापौर, नगर निगम को 25,000 रुपये, उप-महापौर को 19,000 रुपये, काउंसलर को 9,400 रुपये, अध्यक्ष, नगर परिषद को 10,800 रुपये, उपाध्यक्ष को 8,900 रुपये, पार्षद को 4,500 रुपये, प्रधान, नगर पंचायत को 9,000 रुपये, उप-प्रधान को 7,000 रुपये तथा सदस्य को 4,500 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा

दिहाडीदारों को 25 रुपये बढ़ौतरी के साथ 425 रुपये प्रतिदिन दिहाड़ी मिलेगी।

आउटसोर्स कर्मियों को अब न्यूनतम 12,750 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।

आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 500 रुपये की बढ़ौतरी के साथ अब 10,500 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा।

मिनी आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मासिक 300 रुपये बढ़ौतरी के साथ अब 7,300 रुपये मिलेंगे।

आँगनवाड़ी सहायिका को प्रतिमाह 300 रुपये की बढ़ौतरी के साथ अब 5,800 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

आशा वर्कर को 300 रुपये की बढ़ौतरी के साथ 5,800 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

सिलाई शिक्षकों के मासिक मानदेय में 500 रूपये, लोक निर्माण विभाग के Multi Task Workers के मासिक मानदेय को 500 रुपये प्रतिमाह, SMC अध्यापकों के मासिक मानदेय में 500 रुपये प्रतिमाह, IT Teachers को 500 रुपये प्रतिमाह, SPOS को 300 रुपये प्रतिमाह बढ़ौतरी की जाएगी।

प्रदेश के Medical Colleges/AIMSS Chamiana में PG विद्यार्थियों के लिए Senior Resident/Tutor Specialist को वर्तमान में वज़ीफे की राशि बढ़ाकर एक लाख रूपये की जाएगी तथा साथ ही DNB-Super Specialist & Sr. Residents- Super Specialist(D.M./M.Ch.) के वज़ीफे की राशि भी बढ़ाकर एक लाख 30 हजार रूपये किया जाएगा।

प्रदेश में ऑउटसोर्स पर नियुक्त Operation Theater Assistant and Radiographer, की मासिक मानदेय राशि बढ़ाकर 25 हज़ार रूपये की जाएगी।

आम नागरिकों की सुविधा के लिए ऑनलाइन पोर्टल को और प्रभावी बनाने के लिए इसमें Artificial Inteligence (AI) का प्रयोग किया जाएगा।

शिमला के मैहली और कांगडा के चैतडू में स्थापित किए जा रहे Software Technology Park (STPI) का कार्य पूरा किया जाएगा।

सरकार Drone Taxi सेवाएं उपलब्ध करवाने की योजना बनाएगी। Drone Technology Intervention से कृषि एवं बागवानी के क्षेत्रों में भी हमीरपुर, मंडी और कांगड़ा में ड्रोन स्टेशन स्थापित किये जायेंगे।