शिमला। सरकार द्वारा डी नोटिफाई किए जा रहे संस्थानों को लेकर भाजपा के आरोपों पर कांग्रेस सरकार के तीन विधायकों ने पलटवार किया है।
हर्ष वर्धन चौहान, अनिरुद्ध सिंह और रोहित ठाकुर ने संयुक्त पत्रकार वार्ता कर कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार ने अंतिम 6 महीनों में 900 के करीब संस्थान बिना किसी बजट प्रावधान के संस्थान खोल दिए । वित्त विभाग की आपत्ति के बावजूद संस्थानों को खोला गया।
हर्षवर्धन ने कहा कि संस्थानों को खोलने के लिए कुछ पैरा मीटर होते है जिन्हें दरकिनार करके राजनीतिक लाभ लेने के मकसद से गौशाला में भी संस्थान खोल दिए।
75 हजार करोड़ का कर्ज पूर्व की सरकार प्रदेश के लोगों पर छोड़ कर सत्ता से बाहर गई है। बिजली विभाग, एचआरटीसी घाटे में है और तनख्वाह देने के पैसे तक नहीं हैं।
प्रदेश की कांग्रेस सरकार व्यवस्था परिवर्तन के लिए सत्ता में आई है। वहीं पेपर लीक होने की प्रथा पिछली सरकार से शुरू हुई लेकिन सुक्खू सरकार ने पेपर लीक माफिया पर शिकंजा कसते हुए परीक्षा होने से पहले ही पेपर लीक करने वालों पकड़ लिया है।
सरकार सभी संस्थानों को रिव्यु करेगी और जहां जरूरत होगी वहां संस्थान बजट के प्रावधान के साथ खोले जाएंगे। वहीं कैबिनेट का भी जल्द विस्तार किया जायेगा और सभी वादे पूरे किए जाएंगे।
