शिमला। ई-ग्राम सचिवालय तथा लोकमित्र केन्द्र पायलट परियोजना से जोड़ी जाएंगी 3614 पंचायतें। यह बात ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने खण्ड विकास कार्यालय मशोबरा में पांच लाख से निर्मित ई-ग्राम सचिवालय का शुभारम्भ करते हुए कही।
उन्होंने कहा कि यह पायलट परियोजना हिमाचल में पहली परियोजना है, जो इस क्षेत्र की जनता को ई-ग्राम सचिवालय से सभी सुविधाएं प्रदान करेगी।
इस परियोजना के माध्यम सेे लोग जन्म प्रमाण-पत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र, विवाह प्रमाण-पत्र, परिवार की नकल की काॅपी को ऑनलाइन ई-ग्राम सचिवालय तथा लोकमित्र केन्द्र से प्राप्त कर सकेंगे।
इसके साथ बिजली व पानी के बिल को भी इस केन्द्र के माध्यम से जमा करवा सकते हैं तथा ड्राईविंग लाइसेंस, हथियार लाइसेंस, आधार कार्ड, राशन कार्ड तथा पासपोर्ट के लिए भी इस केन्द्र के माध्यम से आॅनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि सरकार का मुख्य उदेदश्य ग्रामीण लोगों को एक ही छत्त के नीचे सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करना है। इस सुविधा का मुख्य उद्देश्य गरीब, असहाय तथा निर्धन लोगों को सुविधाएं प्रदान करना है।
उन्होंने कहा कि पंचायतों में होने वाली पहली ग्राम सभा की बैठक में बीपीएल सूचियों में उन्हीं लोगों को पंजीकृत किया जाए, जो इसके लिए पात्र हों।
उन्होंने कोविड महामारी के बढ़ते प्रकोप के विषय में कहा कि हर व्यक्ति को स्वयं इस महामारी से जहां बचाव करना जरूरी है वहीं अपने घर के आस पास बुजुर्गों तथा बच्चों को भी महामारी के विषय में जागरूक करना चाहिए और उन्हें स्वास्थ्य केन्द्रों में जाकर वैक्सीन लगवाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि दो गज की दूरी, मास्क का उपयोग तथा सेनेटाइजर का उपयोग समय-समय पर करते रहना चाहिए।
इस अवसर पर उन्होंने पंचायत घर मशोबरा के लिए पांच लाख रुपये देने की भी घोषणा की।
