शिमला। प्रदेश में बीते 14 दिनों से चल रही चिकित्सकों की हड़ताल खत्म हो गई है। गुरुवार को मुख्यमंत्री से बातचीत के बाद चिकित्सकों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है।
चिकित्सक संघर्ष समिति के सचिव पुष्पेंद्र ने बताया कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से वार्ता स्वास्थ्य मंत्री राजीव सेहजल, मुख्य सचिव, वित्त सचिव, स्वास्थ्य सचिव की मौजूदगी में हुई।
मुख्यमंत्री ने बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में और गर्मजोशी से चिकित्सकों की मांगों को पूरे 2 घण्टे सुना और साथ के साथ अधिकारियों को उनको पूर्ण करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने खुद बताया कि चिकित्सक कितनी मेहनत करते हैं और उनको किन परिस्थितियों में नौकरी करनी पड़ती है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि आने वाले नौजवान चिकित्सकों को नियमित आधार पर ही भर्ती किया जाएगा और हर वर्ष कोशिश की जाएगी कि डॉक्टरों के लिए कमीशन में पर्याप्त मात्रा में सीटें निकाली जाएं।
उन्होंने वित्त विभाग को निर्देश दिया कि जो चिकित्सक अनुबंध पर लगे हैं उनके लिए एनपीए की नोटिफिकेशन भी जल्द से जल्द अधिसूचित की जाए।
डॉक्टरों की सबसे बड़ी मांग, जिसमें लिखा था कि उनके वेतन की सीलिंग को पंजाब के बराबर रखा जाए।
हिमाचल प्रदेश में जो सबसे ज्यादा वेतन की सीलिंग है वो 2,25,000 है और चिकित्सकों के लिए यह सीलिंग अब बढ़ाकर 2,24,500 करने पर सहमति बन गई।
20% नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस को भी 1 जनवरी 2022 से लागू किया जाएगा और एनपीए को बेसिक का हिस्सा माना जाएगा।
4-9-14 के लिए अधिसूचना पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वह जारी है और जारी ही रहेगी और इसकी अधिसूचना कर्मचारियों के लिए जल्द ही जारी होने वाली है।
वित्त सचिव ने कहा कि जब भी नया वेतन कमीशन शुरू होता है तो 4-9-14 को स्थगित कर फिर से नोटिफाई करना पड़ता है, इसलिए मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार इसे लागू कर दिया जाएगा।
चिकित्सकों का विशेषज्ञ भत्ता बढ़ाने को भी सहमति बनी और साथ में मेडिकल कॉलेज में काम कर रहे डॉक्टर्स के लिए भी एकेडमिक भत्ता के लिए सहमति बनी।
इसके लिए स्वास्थ्य सचिव, विशेष स्वास्थ्य सचिव व संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सूद, महासचिव डॉ पुष्पेंद्र वर्मा, डॉक्टर प्रवीण चौहान, डॉक्टर विशाल जमवाल, डॉ घनश्याम वर्मा, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन इस कमेटी के सदस्य होंगे और यह कमेटी 8 हफ्तों के अंदर अपनी विस्तृत सिफारिशें सरकार को देंगी जिन्हें लागू किया जायेगा। इसकी अधिसूचना तुरंत जारी कर दी गई है।
