शिमला। कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्य सभा सांसद और हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला, घोषणापत्र कमेटी के अध्यक्ष धनी राम शांडिल, प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह और सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने जारी किया।
भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी प्रशासन
● एक लाख सरकारी नौकरियां देने का फ़ैसला मंत्रिमंडल की पहली बैठक में लिया जाएगा।
● जयराम सरकार द्वारा राजनीतिक आधार पर कर्मचारियों को प्रताड़ित करने के लिए किए गए सभी स्थानांतरण रद्द किए जाएंगे।
● ग्रामीण इलाक़ों में सड़कें बनाने के लिए अभी ग्रामीणों को गिफ़्ट-डीड बनाकर देना पड़ता है. कांग्रेस की सरकार ग्रामीण सड़कों के लिए भू-अधिग्रहण कानून लागू कर भू-स्वामियों को चार गुना मुआवज़ा देने का प्रावधान करेगी।
खेती और बागवानी
● कांग्रेस की सरकार कृषि एवं बागवानी आयोग का गठन करेगी जिसमें किसानों और बागवानों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा. किसानों और बागवानों की सलाह से यह आयोग फलों की क़ीमत तय करेगा।
● आयोग की सलाह पर हर कैटेगरी के सेब के लिए एक न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाएगा. इससे कम दाम पर किसी को भी सेब ख़रीदने पर रोक लगा दी जाएगी. चाहे वह अडानी की कंपनी ही क्यों न हो।
● सोलन ज़िले में एक फूड प्रोसेसिंग पार्क बनाया जाएगा।
डेयरी विकास, पशुपालन, मत्स्य पालन
● हर पशुपालक से हर दिन दस किलो दूध सरकार की ओर से ख़रीदा जाएगा. इससे पशुपालकों को प्रोत्साहन भी मिलेगा और आवारा पशुओं की समस्या भी कम होगी।
● पशुपालकों से दो रुपए प्रति किलो की दर से गोबर ख़रीदा जाएगा. इस गोबर से वर्मी कंपोस्ट में बदलने के लिए पंचायत के स्तर पर व्यवस्था बनाई जाएगी।
● पशु चारा के लिए विशेष अनुदान मिलेगा।
● प्रति घर में 4 गायों तक की खरीद पर सब्सिडी।
पर्यटन
● नई पर्यटन नीति।
● गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ‘स्मार्ट विलेज’ परियोजना शुरु की जाएगी. इन गावों में पर्यटन की आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगीं।
● टैक्सी सेवाएं पर्यटन का अभिन्न अंग हैं और पिछले पांच वर्षों में टैक्सी चालकों की स्थिति दयनीय सी हो गई है।
कांग्रेस सरकार टैक्सी व्यवसाय में आने वाले युवाओं के लिए कम ब्याज़ दरों पर ऋण उपलब्ध करवाने से लेकर बीमा योजना लागू करने जैसी नई योजनाएं लाएगी।
● टैक्सी की परमिट की अवधि 10 की जगह 15 साल की जाएगी।
● धार्मिक स्थलों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने और ढांचागत विकास के लिए विधायकों को देव भूमि विकास निधि के तहत बजट आबंटित किया जाएगा।
परिवहन व्यवस्था
● कांग्रेस सरकार अगले पांच वर्षों में 5,000 किलोमीटर की नई सड़कें बनाएगी, जिससे कि हिमाचल के हर इलाक़े तक आवागमन आसान हो सके।
● सभी प्री- कोविड एचआरटीसी रूट तत्काल प्रभाव से शुरू किए जाएंगे।
● ट्रक व टैक्सी यूनियन की मांगों पर सहानुभूति पूर्वक तुरंत विचार किया जाएगा. यूनियन की ट्रकों को बिकने से रोका जाएगा। इस संबंध में अदालत द्वारा दिए गए निर्णय के ख़िलाफ़ अपील की जाएगी।
रेल परिवहन
● भानुपल्ली-बिलासपुर रेल परियोजना को जल्द से जल्द पूरा कराने के प्रयास किए जाएंगे।
● बद्दी-चंडीगढ़ फ़ास्ट रेल कॉरिडोर को यथाशीघ्र पूरा करवाने का प्रयास किया जाएगा जिससे उद्योग-धंधे और पर्यटन दोनों को बढ़ावा मिल सके।
● पठानकोट-जोगिंदर नगर और कालका-शिमला रेल लाइनों का सुधार कर ट्रेनों की संख्या बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा।
वन एवं पर्यावरण संरक्षण
● नई वन व पर्यावरण नीति।
● जंगल, जल और जीव की सुरक्षा के लिए वन संरक्षण अधिनियम को प्रभावी तरीके से लागू किया जाएगा।
उद्योग
● कांग्रेस सरकार पूरे हिमाचल में खाद्य प्रसंस्करण (फ़ूड प्रोसेसिंग) के छोटे, मंझोले और बड़े उद्योग स्थापित करेगी। इसके लिए विशेष औद्योगिक पैकेज दिए जाएंगे।
● सोलन में मशरूम, सेब और टमाटर व साग-सब्ज़ियों के प्रसंस्करण के लिए ‘स्पेशल फूड पार्क’ की स्थापना की जाएगी।
● उद्योगों को रियायती दर पर बिजली उपलब्ध।
● न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 500 रुपए प्रतिदिन की जाएगी।
● फल व सब्ज़ियों को बाज़ार तक सुचारू रूप से पहुंचाकर उत्पादकों को लाभ पहुंचाने के लिए ‘वेजिटेबल एंड हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग फ़ेडरेशन’ का गठन किया जाएगा।
● नोटबंदी और कोरोना काल में बीमार हो गए या बंद हो गए उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए विशेष पैकेज दिया जाएगा।
बिजली
● हर घर को 300 यूनिट बिजली मुफ़्त दी जाएगी. यूनिट का हिसाब इस तरह से रखा जाएगा कि ज़्यादा ख़तप करने वालों को भी इस छूट का लाभ मिल सके। इससे ग़रीब व मध्यमवर्गीय परिवारों को प्रति माह कुछ बचत हो सकेगी जिससे वे महंगाई से लड़ सकें।
● विद्युत परियोजना से प्रभावित परिवारों को रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा।
● नई विद्युत परियोजनाओं में प्रभावित परिवार के कम कम एक सदस्य को रोज़गार की 100 प्रतिशत गारंटी दी जाएगी।
ग्रामीण विकास
● पूरे हिमाचल में बीपीएल मुक्त घोषित पंचायतों में पुन: सर्वे करवाकर बीपीएल परिवारों की सूची अपडेट की जाएगी।
● ग्रामीण स्तर पर सूक्ष्म व कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नीति बनाई जाएगी, जिससे कि ‘रूरल इंडस्ट्रियल पार्क’ विकसित किए जा सकें।
शहरी विकास
● पिछले पांच सालों में भाजपा सरकार ने पार्किंग की समस्या को अनदेखा करके इसे एक विकराल समस्या का रूप दे दिया है. कांग्रेस सरकार प्रत्येक नगर में जनसंख्या एवं आकार के अनुसार नए पार्किग स्थल विकसित करेगी।
● मनरेगा की तर्ज पर शहरी आजीविका योजना लागू की जाएगी. मनरेगा की तरह इसे कानून बनाया जाएगा और शहरी बेरोजगारों को काम मांगने का हक़ मिलेगा।
● सभी नगर निगमों में तीन बड़े पार्क विकसित किए जाएंगे जिनमें जॉगिंग ट्रैक और आउटडोर जिम उपकरण शामिल होंगे।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले
● प्रदेश के कठिन एवं दुर्गम स्थानों पर मोबाइल वैन पर राशन दुकान की योजना बनाई जाएगी।
● राशन दुकानों के लिए वन टाइम लाइसेंस की व्यवस्था की जाएगी।
● राशन डिपो धारकों का मासिक मानदेय बढ़ाकर 20,000 किया जाएगा।
खनन
● पिछले पांच साल में भाजपा सरकार ख़ुद खनन माफ़िया बन बैठी और तमाम खनन अपराधियों को संरक्षण देती रही।
अवैध खनन की वजह से चक्की का पुल जिस तरह से गिरा है वह इसका उदाहरण है। कांग्रेस की सरकार इन खनन माफ़ियाओं को ठिकाने लगाया जाएगा और प्राकृतिक संसाधनों की लूट बंद की जाएगी।
● अवैध खनन को में शामिल किसी भी व्यक्ति पर कड़ी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।
जल संसाधन
● ग्लोबल वार्मिंग और बदलते मौसम के चलते पानी की कमी एक ज्वलंत मुद्दा है। पारम्परिक जल स्त्रोतों के भंडारण के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग की नई नीति बनाई जाएगी।
हिमाचलियत
संस्कृति एवं परंपराएं
● हिमाचली संस्कृति व परंपराओं से नई पीढ़ी और बाहर से आने वाले पर्यटकों को परिचित करवाने के लिए राजधानी शिमला में एक ‘मानव संग्रहालय’ स्थापित किया जाएगा।
● हर प्रमुख पर्यटन स्थल पर एक हस्तशिल्प व अन्य पारंपरिक कलाओं को प्रदर्शित करने के लिए ‘हिमाचली-हाट’ की स्थापना की जाएगी।
● हिमाचली व्यंजन व भोजन को लोकप्रिय बनाने के लिए हर पर्यटन स्थल पर कम से कम एक ‘हिमाचली-रसोई’ खोली जाएगी।
● पालमपुर में युद्ध संग्रहालय बनाया जाएगा क्योंकि यह भारत का एकमात्र स्थान है जहां तीन सर्वोच्च वीरता पुरस्कार विजेता (पीवीसी और अशोक चक्र) हैं।
साहित्य, भाषा और बोली
● हिमाचली भाषा के मानकीकरण की संभावनाओं पर विचार करने के लिए भाषा विज्ञानियों की एक समिति बनाई जाएगी।
देवस्थान और तीर्थयात्राएं
● कांग्रेस सरकार सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक परिचारक के साथ चार वर्ष में एक बार तीर्थयात्रा का खर्च उठाएगी। यह तीर्थयात्रा देश के किसी भी स्थान के लिए हो सकेगी।
● प्रदेश के मंदिरों के जीर्णोद्धार व नवीनीकरण के लिए बजट का प्रावधान करके राशि उपलब्ध करवाई जाएगी।
● राज्य समर्थित मंदिरों के वार्षिक अनुदान को दोगुना किया जाएगा।
● मंदिरों के पुजारियों को दिए जाने वाले मानदेय को दोगुना किया जाएगा।
● धार्मिक पर्यटन को मजबूत बनाने के लिए पर्यटन सर्किट बनाया जाएगा।
