शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने कार्यकाल का दूसरा ग्रीन बजट पेश किया।
2024-25 के लिए बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि अपने पहले ही बजट में उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन की जरूरत होती है।
सरकार अपनी सभी गरेंटियाँ पूरी करेगी, पर इसके लिए व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत होती है। कांग्रेस सरकार व्यवस्था परिवर्तन को जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि हम सत्ता सुख के लिए नहीं आये हैं।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सरकार का फोकस रहेगा। किसी भी बाधा को विकास के रास्ते में आने नहीं दिया जाएगा।
मुसीबत और आपदा के समय केंद्र सरकार से कोई भी विशेष मदद प्राप्त नहीं हुई। प्रदेश सरकार ने अपने ही स्तर पर लोगों को आपदा के समय हर संभव सहायता मुहैया करवाई।
31 मार्च 2026 तक हिमाचल को ग्रीन ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
आने वाले 10 वर्षों में समृद्ध और आत्मनिर्भर हिमाचल बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
पिछली सरकार ने वितीय कुप्रबंधन किया जिससे हमारी सरकार पर देनदारियां का अधिक बोझ पड़ा।
स्टेट एक्साइज और वैट पर 22 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है।
पीडीएनए के तहत 9906 करोड़ का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है।
22406 करोड़ केंद्र से प्राप्त हो सकते हैं यदि केंद्र राज्य के सभी बकाया क्लियर कर दे। उन्होंने सत्ता और विपक्ष के सदस्यों से अनुरोध किया कि हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक जुट हो कर प्रयास करें।
हिमाचल में 2024- 25 के लिये 58444 करोड़ का बजट पेश किया गया है।
प्रदेश योजना आयोग में ट्रांसफॉर्मेशन सेल बनाया जाएगा।
कृषकों की आय में वृद्धि के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।
प्रदेश में राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना शुरू की जाएगी। जो किसान गोबर का इस्तेमाल अपने खेतों में करेंगे उनसे 20 टन अनाज एमएसपी पर खरीदा जाएगा। युवाओं को इससे रोजगार मिलेगा।
प्रदेश में कई नई मंडियों का निर्माण और उन्नयन किया जाएगा।
देश के इतिहास में पहली बार किसी प्रदेश ने दूध की खरीद पर न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया है।
1 अप्रैल 2024 से गाय के दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य 38 से 45 जबकि भैंस के दूध का 47 से 55 रुपये किया जाएगा।
