शिमला। मुख्यमंत्री सुक्खू ने आज 2025-26 के बजट अनुमानों को प्रस्तुत किया। उन्होंने 58514 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया।
वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियाँ 43 हजार 704 करोड रुपये हैं। 2024-25 के संशोधित अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व व्यय 50 हज़ार 190 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। 2024-25 के संशोधित अनुमानों के अनुसार 6 हज़ार 486 करोड़ रुपये का राजस्व Deficit अनुमानित हैं।
वर्ष 2025-26 में राजस्व प्राप्तियाँ 42 हज़ार 343 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है तथा कुल राजस्व व्यय 48 हजार 733 करोड़ अनुमानित है। इस प्रकार कुल राजस्व घाटा 6 हजार 390 करोड़ रुपये अनुमानित है। राजकोषीय घाटा 10 हज़ार 338 करोड़ रुपये अनुमानित है जोकि प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद का 4.04 प्रतिशत् है।
2025-26 के बजट अनुसार प्रति 100 रुपये व्यय में से, वेतन पर 25 रुपये, पैंशन पर 20 रुपये, ब्याज अदायगी पर 12 रुपये, ऋण अदायगी पर 10 रूपये, स्वायत्त संस्थानों के लिए ग्रांट पर 9 रुपये, जबकि शेष 24 रुपये पूँजीगत कार्यों सहित अन्य गतिविधियों पर व्यय किये जाएंगे।
प्रदेश की अर्थव्यवस्था की अनुमानित वृद्धि दर 6.7 प्रतिशत, प्रतिव्यक्ति आय 2 लाख 57 हज़ार 212 रुपये और राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 2 लाख 32 हज़ार 185 करोड़ रुपये अनुमानित है।
उन्होंने पूर्व भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा किया और बिना बजट घोषणाओं पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि आने वाला काल मुश्किलों और बदलाव का है।
इससे पहले मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू बजट अनुमान 2025-26 प्रस्तुत करने के लिए ऑल्टो कार से विधानसभा पहुंचे।
वह ओक ओवर से खुद कार चलाकर विधानसभा पहुंचे। मंत्री-विधायक भी उनके साथ रहे। मुख्यमंत्री ने वर्तमान सरकार का तीसरा बजट प्रस्तुत किया।
बजट प्रस्तुत करने पहुंचे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का सत्ता पक्ष के विधायकों ने मेजें थपथपाकर स्वागत किया।
मुख्यमंत्री ने बजट अनुमानों की शुरूआत यह शेर पढ़ कर की।
न गिराया किसी को कभी न किसी को उछाला
जहां आप पहुंचे छलांगें लगा-लगाकर, मैं भी वहां पहुंचा धीरे-धीरे
बजट अनुमानों में भैंस और गाय के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 6-6 रुपये की बढ़ोतरी की घोषणा की गई है।
गाय के दूध का समर्थन मूल्य सरकार ने 45 से बढ़ाकर 51 और भैंस के दूध का मूल्य 55 से बढ़ाकर 61 रुपये किया।
बजट अनुमानों में प्राकृतिक मक्की का न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये किया गया।
प्राकृतिक गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 40 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये किया गया।
कच्ची हल्दी का न्यूनतम समर्थन मूल्य 90 रुपये प्रति किलोग्राम किया गया।
सीएम सुक्खू ने घोषणा की कि जिला हमीरपुर में स्पाइस पार्क का निर्माण किया जाएगा। पूर्व यूपीए सरकार में नादौन की बड़ा पंचायत में स्पाइस पार्क का शिलान्यास किया गया था, भाजपा सरकार ने केंद्र में सत्ता संभालने के बाद इस स्पाइस पार्क को रद्द कर दिया था। अब राज्य सरकार खुद इस स्पाइस पार्क को बनाएगी।
मुख्यमंत्री ने बजट अनुमानों में 20 हजार से अधिक मछुआरों, मछली पालक कृषकों को बड़ी राहत दी। उनसेअब 15 फीसदी की जगह साढ़े 7 फीसदी रॉयल्टी ली जाएगी। वहीं नई नाव खरीदने में भी सरकार सब्सिडी देगी।
बजट प्रस्तुति के दौरान मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर चुटकी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम आपके सूखे पौधों को भी हरा करने में लगे हुए हैं। ओक ओवर में नेता प्रतिपक्ष के समय पौधा लगाया गया था। जब वह ओक ओवर पहुंचे तो वह सूख रहा था। मैंने उसे खाद दी, अब उस पर फूल आना शुरू हो गए हैं।
वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि पौधा आपके ( सुक्खू) समय सूखा होगा।
बजट में पौधरोपण के लिए प्रदेश सरकार बड़ी योजना लाई है। महिला मंडलों और युवक मंडलों को पौधरोपण के लिए सालाना 2.40 लाख रुपये दिए जाएंगे।
कांगड़ा जिला को अंतरराष्ट्रीय टूरिस्ट मैप पर लाने के लिए कांगड़ा एयरपोर्ट का समयबद्ध विस्तारीकरण होगा।नए वित्तीय वर्ष में 3000 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया जाएगा।
बल्ह एयरपोर्ट का मामला एयरपोर्ट अथॉरिटी के समक्ष उठाया जाएगा।
नादौन में वेलनेस व राफ्टिंग सेंटर खोले जाएंगे।
युवाओं को रोजगार के लिए मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना शुरू होगी।
लोगों की सुविधा के मद्देनजर सरकार ने निर्णय लिया है कि ब्लॉकों का पुनर्गठन किया जाएगा।
मनरेगा की मजदूरों की दिहाड़ी में 20 रुपये वृद्धि की गई है।
इन मजदूरों के विकास व उत्थान के लिए नए वित्त वर्ष में योजना लागू की जाएगी।
3000 डीजल टैक्सी वाहनों को ई-टैक्सी, ई-रिक्शा में परिवर्तित किया जाएगा।
1000 बस रूटों को युवाओं को प्रदान किया जाएगा।
हमीरपुर जिला के सभी सरकारी कार्यालयों में ई-वाहन प्रदान किये जायेंगे।
बीडीसी चेयरमैन को 12000 और वाइस चेयरमैन को अब 9000 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा।
जिला परिषद चेयरमैन को अब 25000, वाइस चेयरमैन को 19000 व सदस्य को 8300 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा।
बजट में मुख्यमंत्री सड़क योजना में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। नए वित्त वर्ष में राजस्व विभाग का चरणबद्ध डिजिटाइजेशन किया जाएगा।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 37 हजार नए लाभार्थी शामिल किए जाएंगे। 67 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान बजट में किया गया है। 40 फीसदी या अधिक दिव्यांग होने पर भी पेंशन मिलेगी।
इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2026 तक चरणबद्ध तरीके से पात्र महिलाओं को राशि प्रदान की जाएगी।
बीपीएल परिवारों में जन्म लेने वाली दो बेटियों के लिए इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना शुरू होगी। बेटी के जन्म पर 25000 रुपये बीमा कराया जाएगा।
18925 आंगनबाड़ी केंद्रों को नजदीक के स्कूलों में रिलोकेट किया जाएगा।
ये केंद्र अब आंगनबाड़ी सह प्री नर्सरी स्कूल कहलायेंगे व इनमें 3 से 6 साल के बच्चों की देखभाल की जाएगी।
इन केंद्रों में पोषाहार को और पौष्टिक बनाया जाएगा।
जिला स्तर पर पौष्टिक आहार की खरीद की शक्तियां प्रदान की जाएंगी।
नशा तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए एसटीएफ गठित होगी और एंटी ड्रग बिल विधानसभा में लाया जाएगा।
राजगढ़ व कंडाघाट में नए अग्निशमन केंद्र खोले जाएंगे। अग्निशमन विभाग के कंडम दमकल वाहन स्क्रैप किए जाएंगे।
अंतरजातीय विवाह पर 50 हजार के बजाय अब 2 लाख रुपये मिलेंगे।
हमीरपुर के नादौन और बिलासपुर के लुहनू में खेल हॉस्टल बनाए जाएंगे।
मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना में लचीलापन लाया जाएगा। योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे छोटे दुकानदार अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ा सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने सदन में बताया कि उन्हें धर्मशाला दौरे के दौरान कचहरी बाजार में मिली दुकानदार बेटी से यह योजना लाने का विचार आया।
महापौर को 25000, उपमहापौर को 19000 और पार्षदों को अब 9400 प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। अध्यक्ष नगरपरिषद को 10800 और उपाध्यक्ष को 4500 मानदेय मिलेगा।
39 नई डायलिसिस यूनिट 45 करोड़ रुपये की लागत से अस्पतालों में शुरू की जाएंगी।
पीजी कर रहे डॉक्टरों की स्टाइफंड राशि में बढ़ोतरी की गई है। इसे अब 1 लाख हजार रुपये किया गया है।
पुलिस विभाग में 8 साल बाद बी 1 परीक्षा आयोजित की जाएगी।
