शिमला। दिल्ली से लौटने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सरकार की कैबिनेट की बैठक सचिवालय में शुरू हो गयी है। कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों को भरने की मंजूरी मिल सकती है।
इसके साथ साथ शहरी रोजगार गारंटी योजना और स्लम डवेलर्ज विधेयक के ड्राफ्ट को मंजूरी दी जा सकती है |
सुबह 10 बजे सचिवालय में शुरू हुई कैबिनेट बैठक में इन दोनों विधेयक ड्राफ्ट को कानून बनाने के लिए सरकार सोमवार को ही विधानसभा के पटल पर मंजूरी के लिए रख सकती है।
शहरी रोजगार गारंटी योजना में युवाओं को 120 दिन का रोजगार, जबकि स्लम डवेलर्ज में झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक दिया जाना है।
शहरी विकास विभाग की ओर से इन दोनों विधेयकों को सरकार के पास भेजा गया है।
शहरी क्षेत्रों में रहने वाले इन बेरोजगार युवाओं से साफ-सफाई, डंगों का निर्माण व अन्य कार्य कराए जाते हैं।
वहीं प्रदेश में हजारों की संख्या में लोग झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं।
इनको झुग्गी-झोपड़ियों का मालिकाना हक दिया जाना है। इसके अलावा आबकारी नीति का ड्राफ्ट भी तैयार किया जाना है।
