शिमला। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। आज की इस बैठक में कुछ अहम फैसले लिए लिए हैं। इनमें सबसे अहम है झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को स्थाई घर देने का निर्णय।
साथ ही दिल्ली में मीडिया कांटेक्ट को-आर्डिनेटर की नियुक्ति की जाएगी। सरकार ने चुनाव को देखते हुए दिल्ली में मीडिया को-आर्डिनेटर नियुक्त करने का निर्णय लिया है।
मीडिया कोआर्डिनेटर को 90,000 रुपये मासिक वेतन प्रदान किया जाएगा। सरकार मिशन रिपीट करना चाहती है, उसके लिए पहले से शिमला स्थित पब्लिक रिलेशन निदेशालय में करीब एक दर्जन लोग नियुक्त किए गए थे।
स्लम डवेलर्ज विधेयक के ड्राफ्ट को मंजूरी दी गई है। सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में रहने वाले झुग्गी झोपड़ी निवासियों को बड़ी राहत प्रदान की है। इन लोगों जमीन का मालिकाना हक प्रदान करने की मंजूरी दी गई है।
मालिकाना हक केवल उन्ही लोगों को दिया जाएगा जिन के पास 1974 के बाद के कब्जे हैं। ये लोग इस जमीन को आगे किसी को बेच नहीं पाएंगे।
सरकार ने मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष व विधायकों के लिए प्रदेश से बाहर 7500 रुपये का कमरा किराए पर लेने की मंजूरी प्रदान की है। यह सुविधा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मुंबई में उपलब्ध रहेगी।
सरकार ने ठहरने की सुविधा विधानसभा क्षेत्र के बाहर भी प्रदान की है। सरकार ने इसके लिए वार्षिक ₹4 लाख अपर सीमा निर्धारित की है।
प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर दी हैं। कर्मचारियों को वित्तीय लाभ में किसी प्रकार का व्यवधान न हो, इसके लिए तीन आप्शन प्रदान किए हैं।
15 फ़ीसदी के आप्शन को सरकार पहले लागू कर चुकी है लेकिन कैबिनेट की मंजूरी आज ली गई। सरकार ने 2.25 और 2.59 फीसद की आप्शन प्रदान की थी।
इस आप्शन से कर्मचारी खुश नहीं थे। लंबे समय तक कर्मचारी इसका विरोध करते रहे और नई आप्शन चाहते थे। सरकार ने पंजाब की तर्ज पर कर्मचारियों को 15 फीसदी की आप्शन प्रदान की है।
