शिमला। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी की अध्यक्षता में आज यहां बचत भवन सभागार में जिला के समस्त विकास खण्डों में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा को लेकर बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक में जिला के समस्त खण्ड विकास अधिकारी, डीआरडीए, पंचायती राज विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया।
उपायुक्त ने सभी विकास खण्ड अधिकारियों को ग्रामीण विकास से जुड़े कामों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की योजनाओं के बेहत्तर क्रियान्वयन के लिए खण्ड विकास अधिकारियों की भूमिका अहम रहती है।
उन्होंने सभी खण्ड विकास अधिकारियों को विकास के तय लक्ष्यों को समय रहते पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने रूके कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण करने को कहा साथ ही पूरे हो चुके कार्यों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय को जमा करवाने के भी निर्देश दिए।
बैठक में मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, मुख्यमंत्री एक बीघा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पंचवटी पार्कों, रूरवन मिशन क्लस्टर घणाहट्टी, हिम इरा दुकानें, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना, मुख्यमंत्री लोक भवन योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, वाटरशेड योजना, ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन तथा मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की।
उपायुक्त ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जिले में महिलाओं को स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य के साथ स्वयं सहायता समूहों के गठन पर बल दिया।
उन्होंने ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को पंचायत स्तर पर मनरेगा के अंतर्गत विशेष बल देने को कहा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभान्वित किया जा सके। उन्होंने पंचायतों में विकास कार्यों के लिए आवंटित धनराशि का सदुपयोग करने को कहा।
उन्होंने बताया कि योजना विभाग के अंतर्गत किए जाने वाले विकास कार्यों को एक माह के अंदर शुरू किया जाए अन्यथा शुरू न होने वाले कार्यों का पैसा योजना विभाग को वापिस जमा कर दें।
उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर निर्माण कार्यों पर नियमित तौर पर निरीक्षण किया जाए तथा निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखा जाए।
उन्होंने समस्त विकास खण्ड अधिकारियों को कहा कि योजना एवं कार्यक्रमों की समीक्षा करना जरूरी है ताकि विकास कार्यों को पूर्ण करने में तेजी लाए जा सके।
इस अवसर पर अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी कानून एवं व्यवस्था राहुल चौहान ने समस्त खण्ड विकास अधिकारी के समक्ष वन अधिकार अधिनियम पर प्रेजेंटेशन दी ताकि वन अधिकार अधिनियम के मामलों में निपटारा करने में सुगमता लाई जा सके।
