हमीरपुर। जिला कल्याण समिति की बैठक शनिवार को यहां हमीर भवन में उद्योग, परिवहन, श्रम एवं रोजगार मंत्री बिक्रम सिंह की अध्यक्षता में हुई।
बैठक में सर्वप्रथम सिंह, उपस्थित विधायकों और अधिकारियों ने जम्मू-कश्मीर में शहीद हुए भोरंज क्षेत्र के जवान कमल वैद्य को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा दो मिनट का मौन रखकर शहीद की आत्मा की शांति की प्रार्थना की।
इसके बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं की पहली तिमाही की समीक्षा करते हुए सिंह ने बताया कि हमीरपुर जिला को इन योजनाओं के तहत इस वित्त वर्ष में 60 करोड़ 24 लाख रुपये का बजट आवंटित किया गया है।
इसमें से 12 करोड़ रुपये से अधिक बजट खर्च भी किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि जिला में पहली तिमाही के दौरान सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 1342 नए मामले स्वीकृत किए गए हैं।
इसके साथ ही जिला में अब यह पेंशन पाने वाले लोगों की संख्या 38,503 हो गई है। उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अब महिलाओं के लिए वृद्धावस्था पेंशन की उम्र घटाकर 65 वर्ष कर दी है।
हमीरपुर जिला में इस आयु वर्ग की कई महिलाओं को पेंशन शुरू भी हो गई है।
बिक्रम सिंह ने कहा कि स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के तहत जिला में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के 96 परिवारों को मकान निर्माण के लिए डेढ़-डेढ़ लाख रुपये जारी करने हेतु बजट आवंटित किया गया है।
बैठक के दौरान इस योजना के कई मामलों को मंजूरी प्रदान कर दी गई। अनुवर्ती कार्यक्रम के तहत कारीगरों और अन्य कामगारों को मशीनें एवं औजार प्रदान करने के लिए लगभग साढे नौ लाख रुपये का बजट रखा गया है।
दिव्यांग छात्रवृत्ति, दिव्यांगजन विवाह अनुदान योजना, अंतरजातीय विवाह पुरस्कार और अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत राहत राशि के लिए भी पर्याप्त बजट का प्रावधान किया गया है।
उद्योग मंत्री ने कहा कि ये सभी योजनाएं सीधे गरीब और जरुरतमंद लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन योजनाओं के कार्यान्वयन में जरा भी देरी नहीं होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि अधिकारी प्रदेश सरकार द्वारा लोगों के कल्याणार्थ चलाई जा रही योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें, ताकि पात्र लोगों तक इनका लाभ पहुंच सके।
उन्होंने बताया कि भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड भी गरीब कामगारों को कई सुविधाएं प्रदान कर रहा है, लेकिन जागरुकता के अभाव में कई पात्र लोग इनका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।
बिक्रम सिंह ने कहा कि कल्याण विभाग और कामगार कल्याण बोर्ड की योजनाओं का समावेश करके जरुरतमंद लोगों की काफी मदद की जा सकती है। अधिकारियों को इस दिशा में विशेष प्रयास करने चाहिए।
उन्होंने कहा कि अधिकारी योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन के लिए जनप्रतिनिधियों का सहयोग अवश्य लें, क्योंकि उनके पास अधिकांश जरुरतमंद लोगों की जानकारी होती है तथा वे ऐसे लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने में काफी मदद कर सकते हैं।
