शिमला। सीमेंट प्लांट ओर ट्रक ऑपरेटर के बीच विवाद थम नही रहा है। करीब दो महीने से अडानी के सीमेंट प्लांट बन्द पड़े है। हालांकि दोनों के बीच सरकार विवाद सुलझाने का प्रयास कर रही है लेकिन किराए को लेकर सहमति नही हो पा रही है।
वहीं अब सरकार अडानी कंपनी पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है, सरकार अडानी कंपनी के खिलाफ लीगल नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है। सरकार ने ट्रक ऑपरेटर के साथ बैठक कर किराया तय किया है।
अब उद्योग विभाग के अधिकारी कंपनी को किराए को लेकर अवगत करवाएंगे और यदि कंपनी शर्तों को नहीं मानती, तो सरकार कंपनी को लीगल नोटिस जारी करेगी। यही नहीं सरकार अडानी कंपनी की सीमेंट प्लांट की लीज रद्द करने पर भी विचार करेगी।
प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि ट्रक ऑपरेटर्स के साथ बैठक हुई है और उसमें ट्रक ऑपरेटर ने अपना किराया बता दिया है जिसे अधिकारी कंपनी को अवगत करवाएंगे और यदि कंपनी लागू करती है तो यह विवाद खत्म हो जाएगा और यदि कंपनी नहीं मानती है तो सरकार को मजबूरन लीगल एक्शन लेना पड़ेगा।
यही नहीं अधिकारियों को कंपनी को दी गई जमीन की जांच करने को भी कहा गया है और 118 की अनुमति कंपनी द्वारा ली गई है या नहीं और कंपनी कोई अवैध रूप से काम तो नहीं कर रही है, इसकी भी जांच की जाएगी।
उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार को हर रोज दो करोड़ का नुकसान हो रहा है। इसके अलावा ट्रक ऑपरेटर्स को भी काफी नुकसान हो रहा है। सरकार ट्रक ऑपरेटर यूनियन के साथ नाइंसाफी नहीं होने देगी।
