सरकाघाट। जल शक्ति, बागवानी, राजस्व एवं सैनिक कल्याण मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने अधिकारियों से लोगों को कृषि और बागवानी के क्षेत्र में अपना रोजगार शुरू करने के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया है।
उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार की ओर से पूरी मदद दी जा रही है। विशेषकर बेरोजगार युवाओं के लिए इसमें भरपूर मौका है।
महेन्द्र सिंह ठाकुर सरकाघाट विधान सभा क्षेत्र में बीते 20 वर्षों से विभिन्न विभागों के पास पड़े अनखर्चे धन का ब्यौरा लेने और विकास योजनाओं की समीक्षा के लिए आज बल्द्वाड़ा में उपमंडलीय अधिकाकरियों की बैठक ले रहे थे।
उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान निजी क्षेत्र में कार्यरत अनेकों लोग अपनी नौकरी छोड़ कर हिमाचल वापिस लौटे आए हैं । सरकार उन्हें स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है।
अनखर्चे धन का लिया ब्यौरा
राजकीय महाविद्यालय बल्द्वाड़ा के सभागार में आयोजित इस बैठक में जलशक्ति मंत्री ने प्रत्येक विभाग से उनके पास अनखर्चे पड़े धन का बिन्दुवार ब्यौरा लिया। उन्होंने पूछा कि वर्ष 2001 से मार्च 2020 के मध्य विकास कार्यों के लिए जारी कितना धन किस किस विभाग के पास अलग-अलग मदों में अनखर्चा पड़ा है । उन्होंने धन चार्च न होने की वजहें भी जानीं।
महेन्द्र सिंह ठाकुर ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अनखर्चे धन का सही ब्यौरा दें, ताकि ये धनराशि इसी क्षेत्र में किन्हीं और विकास कार्यों के लिए दी जा सके ।
मुख्यमंत्री की सार्थक पहल
जल शक्ति मंत्री ने कहाकि मुख्यमंत्री श्री जय राम ठाकुर ने विभिन्न विभागों के पास लम्बे अरसे से अनखर्चे धन का ब्यौरा लेने की यह एक सार्थक पहल की है ताकि इन पैसों का सदुपयोग हो सके और विकासात्मक गतिविधियों को गति प्रदान की जा सके ।
इसे लेकर मुख्यमंत्री ने विशेष कैबिनेट सब कमेटी बनाई है। सब कमेटी ने प्रदेश भर में विभिन्न विभागों के साथ बैठकें की हैं और यह सामने आया कि करीब 15 हजार करोड़ रुपये ऐसे हैं जो गत 20 बर्षों में विभागों के पास अनखर्चे पड़े हैं।
सरकाघाट में अनखर्चे रहे हैं 30 करोड़
महेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र में ही लगभग 30 करोड़ रुपये की अनखर्ची राशि विभिन्न विभागों में पड़ी है ।
उन्होंने विभागों विशेषकर पीडब्लयूडी व जलशक्ति के अधिकारियों से ठेकेदारों से गुणवत्तापूर्ण कार्य करवाने को कहा। उन्होंने कहा कि कार्य में किसी प्रकार विलम्ब सहन नहीं किया जाएगा। जरूरी है काम समयबद्ध हों ताकि लोगों को उनका समुचित लाभ मिल सके।
जल शक्ति मंत्री ने तहसील कल्याण अधिकारी से पिछले 10 वर्षों में अनुसूचित जाति के लोगों के लिए विभाग द्वारा बनाए गए मकानों की सूची उन्हें उपलबध करवाने के लिए कहा।
शिक्षा विभाग से विभिन्न स्कूलों के भवन, चारदीवारी, साईंस ब्लॉक के निर्माण को सुनिश्चित बनाने को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।
उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिये कि सरकार की घोषणाओं पर प्राथमिकता के आधार पर पर कार्य करें ताकि लोग उनसे लाभान्वित हो सकें।
बागबानी गतिविधियों को नए आयाम
महेन्द्र सिंह ठाकुर ने बताया कि एचपी शिवा परियोजना के तहत प्रदेश में सात खंडों में 17 कलस्टरों में साढ़े 6 हजार करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं, ताकि बागबानी गतिविधियों को नए आयाम पर ले जाया जा सके।
उन्होंने कहा कि इससे किसान-बागबानों की आर्थिकी मजबूत होगी। यह बेरोजगारी की समस्या के स्थायी समाधान में कारगर है।
उन्होंने कहा कि राजस्व हवभाग की कार्यप्रणाली के सरलीकरण के लिए सितम्बर माह से हर जिला में राजस्व अधिकारियों की बैठकें आयोजित की जाएंगी ताकि लोगों को भविष्य में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
