शिमला। जिला दंडाधिकारी शिमला अमित कश्यप ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के संचालन के लिए जिला में एक युवा पेशेवर का पद 18 महीने के लिए मानदेय के आधार पर भरा जाना है, जिसका कार्य जिला में चयनित गांवों में सर्वेक्षण, ग्राम विकास योजना (वीडीपी) व योजना से संबंधित समस्त कार्य करना होगा।
उन्होंने बताया कि प्रार्थी अनुसूचित जाति से संबंधित होना चाहिए। यह पद योजना का कार्य समाप्त होने के साथ ही समाप्त समझा जाएगा और युवा पेशेवर को इस आधार पर किसी भी सरकारी नौकरी के लिए दावा करने का अधिकार नहीं होगा।
उन्होंने बताया कि इस पद के लिए प्रार्थी की आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 25 वर्ष होनी चाहिए तथा किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक डिग्री तथा कम्प्यूटर प्रशिक्षण में कम से कम एक वर्ष का डिप्लोमा किया होना चाहिए।
उन्होंने बताया कि पद सृजन की अवधि 18 महीने या इससे पूर्व यदि इस योजना का कार्य पूर्ण हो जाता है। उन्होंने बताया कि इसके तहत मानदेय 27 हजार 500 रुपये मासिक होगा।
उन्होंने बताया कि इच्छुक उम्मीदवार को अपना आवेदन सादे कागज पर 10 अगस्त से पूर्व जिला कल्याण अधिकारी शिमला के कार्यालय में संबंधित दस्तावेज सहित जमा करवाना होगा।
