देहरा। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत गरली एवं सदवां में विभिन्न नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से लोगों से संवाद स्थापित कर जनसमस्याओं को सुना। इस अवसर पर उपस्थित जन समूह को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हर वर्ग के उत्थान और कल्याण के लिए कृतसंकल्पित है।
उन्होंने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा हर वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। प्रदेश की जनता इन योजनाओं से लाभ प्राप्त कर सरकार के प्रयासों और संकल्पों को साकार कर रही है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की है। पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान वृद्धावस्था पेंशन का लाभ प्राप्त करने के लिए आयु सीमा 80 वर्ष निर्धारित की गई थी।
वर्तमान प्रदेश सरकार ने पदभार ग्रहण करने के पश्चात मंत्रिमण्डल की पहली बैठक में वृद्धावस्था पेंशन की आयु सीमा को 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष किया। उन्होंने कहा कि अब वृद्धवस्था पेंशन की आयु सीमा को घटाकर 60 वर्ष कर दिया गया है।
अब प्रदेश में हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में यात्रा करने पर महिलाओं से 50 प्रतिशत किराया ही लिया जाएगा। इस निर्णय को मंत्रिमण्डल ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है।
उद्योग मंत्री ने महत्वकांक्षी आयुष्मान भारत योजना का विवरण देते हुए कहा कि प्रदेश में इस योजना के लाभार्थियों को 154 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने आयुष्मान भारत योजना से छूटे हुए परिवारों को कवर करने के लिए मुख्यमंत्री हिमाचल हिमकेयर योजना शुरू की है। उन्होंने कहा कि इस योजना के अन्तर्गत 218 करोड़ रुपये व्यय कर 2.40 लाख लोगों को लाभान्वित किया गया है।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 में शुरू की गई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत 1.37 लाख से अधिक परिवारों को शामिल किया गया है जबकि मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना से 3.31 लाख परिवार लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला चूल्हा धूंआमुक्त राज्य बन गया है।
प्रदेश के प्रत्येक घर में आज एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध हैं। मंत्रिमण्डल ने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की निःशुल्क आपूर्ति और मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के लाभार्थियों को दो एलपीजी सिलेण्डर भी निःशुल्क देने को मंजूरी दी है।
उद्योग मंत्री ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य देखभाल को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए वर्ष 2019 में गंभीर रोगों से पीड़ित मरीजों की देखभाल के लिए मुख्यमंत्री सहारा योजना शुरू की गई है।
इस योजना के अन्तर्गत अब तक गंभीर बीमारियों से ग्रसित 17,989 मरीजों को 60.50 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।
उन्होंने कहा कि चालू वित वर्ष में एक लाख और लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ मिलेगा। वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में 2 लाख 21 हज़ार लोगों को पेंशन स्वीकृत की गई है। वर्ष 2017 में जब वर्तमान सरकार सत्ता में आई, उस समय सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर करीब 436 करोड़ रुपये खर्च किए जाते थे जबकि आज 1300 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जा रहे हैं।
उद्योग मंत्री ने जनसमस्याओं को सुनते हुए अधिकतम का मौक़े पर निपटारा किया तथा शेष के समयबद्ध निवारण हेतु सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।
