शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शिमला में 13.25 करोड़ रुपये की लागत से नवनिर्मित ढली बस अड्डा जनता को समर्पित किया और इसका निरीक्षण भी किया।
मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने सिर्फ चुनावी दृष्टि से बिना बजट के इस बस अड्डे का शिलान्यास किया था और ऐसा ही ठियोग बस अड्डे के लिए भी किया गया।
उन्होंने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने बीते और इस वर्ष 5-5 करोड़ रुपये जारी कर 13 करोड़ रुपये की लागत से इसका निर्माण कार्य पूरा करवाया।
मुख्यमंत्री नेे कहा कि यहां 24 करोड़ रुपये की लागत से एचआरटीसी की एक आधुनिक वर्कशॉप भी बनाई जा रही है, जिसका कार्य जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने डबल ईंजन की सरकार के नाम पर प्रदेश की जनता को धोखा दिया।
महज चुनाव जीतने के उद्देश्य से 5,000 करोड़ रुपये की रेवड़ियां बांटीं लेकिन प्रदेश की प्रबुद्ध जनता ने उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया।
उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार बजट का समुचित प्रावधान करने के बाद ही विकासात्मक परियोजनाओं का शिलान्यास कर रही है तथा इन्हें समयबद्ध रूप से पूरा भी किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने ढली में 36 करोड़ रुपये की लागत से सब्जी मंडी के आधुनिकीकरण कार्य की आधारशिला भी रखी। उन्होंने कहा कि एक महीने के भीतर मंडी का आधुनिकीकरण कार्य शुरू हो जाएगा और 18 महीने में इसका कार्य पूरा होगा। उन्होंने कहा कि शिमला में भी सीए स्टोर का निर्माण किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने ढली में नई पार्किंग बनाने का आश्वासन दिया और कहा कि राज्य सरकार सड़कों का सुधार कर रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने कई सड़कों को स्वीकृति नहीं दी जबकि वर्तमान राज्य सरकार ने सड़क निर्माण को प्राथमिकता दी है।
परवाणु-शिमला को दो साल में ढली तक फोरलेन बनाने का प्रयास किया जाएगा और वर्तमान राज्य सरकार एशिया के सबसे ऊंचे पुल का निर्माण करेगी।
ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू नेे 1.65 करोड़ रुपये की लागत से बने सामुदायिक केंद्र समिट्री संजौली और पार्किंग सुविधा का भी लोकार्पण किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पराला-राजगढ़ सड़क मार्ग को डबल लेन बनाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि ट्रक का भाड़ा कम हो सके और कम लागत में बागवानों की फसलें चंडीगढ़ की मंडियों में पहुंच सकें।
कृषि मंत्री प्रो चंद्र कुमार ने कहा कि ढली सब्जी मंडी को विकसित करने का मसौदा तैयार कर लिया है और एक माह में इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बेहतर स्थान का चयन कर बहुउद्देशीय मंडी तैयार करने पर विचार कर रही है। इसके साथ ही मंडियों का विस्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे किसान लाभान्वित हो सकें।
राज्य सरकार द्वारा मंडियों का आधुनिकीकरण करने के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। किसानों को रेल सुविधा से जोड़ने के लिए रेलवे प्रबंधन से संवाद जारी है।
